२९ माघ, काठमाण्डौ ।
सत्तारुढ उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । आइतवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चरर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारुढ दलबीच कुनै विमति नरहेको दाबी गरे ।
उनले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताए । उनले आजको बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेका कामका विषयमा समीक्षा भएको बताए । मन्त्री लिङदेनले सत्ता साझेदार दलहरुबीच राष्ट्रपतिको विषयमा विमति भन्ने खबर बाहिर आएपनि त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गरे ।
यस्तै आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मितिबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग चासो राखेका थिए । लामिछानेले चितवन–२ को उपनिर्वाचन चाँडो हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिसकेको र चाँडै निर्णय हुने भनेर आश्वस्त पारेका थिए ।
नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि रविले भरसक उपचुनाव नहुँदै गैरसांसदको रुपमा सरकारमा सहभागी हुन खोजेका थिए । आफू नभएपनि आफ्नो दलले पाएको गृहमन्त्रालय स्वत स्वतन्त्र पार्टीले पाउनु पर्ने रविको अडानमा प्रधानमन्त्रीले सहयोग नगरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको थियो ।
सत्तारुढ दलहरुको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक भनिएपनि आजको वैठकमा पनि जनमत र नागरिक उन्मुक्ति अनुपस्थित थियो । यसअघि शुक्रबारको बैठकमा पनि जनमत र उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिती रहेको थिएन । केही दिनयता विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा उनीहरू संयन्त्रको बैठकमा सहभागी नहुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन थालिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा सुदूरपश्चिममा बनेको एमालेको सरकार ढल्न पुग्यो भने सत्ता गठबन्धनको हातबाटै गुमेको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको छ । यसको भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति,जनमत र जसपा समेत उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् ।
पछिल्लो समय सुदूर पश्चिममा विश्वासको मत लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसले उन्मुक्तिसँगको निकटता बढाउदै लगेका छन् । सुदूर पश्चिमा उन्मुक्ति वा माओवादी र नेकपा एमाले मध्ये एक दलले गठबन्धन तोडेर अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगरे फेरि कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
