७ फागुन, काठमाण्डौ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभूतिले यस वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए ।
आइतबार काठमाडौंमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तकबारे अध्यक्ष डा. अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको बताए। राज्यको मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनीतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको बताए।
राजनीतिक दलका कारण संसद्, सरकार र न्यायालय एकैपटक नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताए। डा. अर्यालले अपराधको सिकार भएका पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्यांकले देखाएको बताए।
संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट कानुन भएको अवस्थामा पनि अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको दर घट्नुको साटो बढिरहेको उनको भनाइ थियो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दुर्गममा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारका लागि न्यायमा पहुँच झनै टाढा हुँदै गएको तथ्य भेट्टाइएको पनि डा. अर्यालले बताए।
न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियासम्म पनि जनता पुग्न नसक्ने अवस्थाले मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुकिरहेको पनि बताए । यस्तै प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा अदालतले हत्यामा दोषी ठहर गरेका कैदीबन्दीलाई औचित्य पुष्टि एवं द्वन्द्वपीडितको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरी माफी दिएकोमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘फागुन १ गते भनिएको ‘जनयुद्ध दिवस’मा सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा तथा फागुन ७ गते ‘प्रजातन्त्र दिवस’ को अवसरमा द्वन्द्वकालमा निहत्था नागरिक उज्जैनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका पुष्कर गौतमलगायत कैदीबन्दीलाई कुनै कारण र आधार पुष्टि नगरी अपारदर्शी ढंगबाट गरिएको नेपाल सरकारको माफी दिने निर्णय स्वेच्छाचारी, द्वन्द्वपीडितप्रतिको असंवेदनशीलता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अवैधानिक तथा आपत्तिजनक भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’
समितिले गत स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएकाहरूमाथि निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना माफी दिने निर्णयको पनि विरोध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा माफी दिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बोधन नभएकाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको र शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १७औँ वर्ष पुग्दा पनि सरकारको उदासीनताका कारणले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहेको समितिले जनाएको छ ।
