५ चैत, काठमाण्डौ ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी हुन् ।
विधेयकको विरोधमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेका घटना र फौजदारी अभियोगका घटनालाई पनि मिलापत्र गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
तर सञ्चारमन्त्री शर्माले भने सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताएकी छिन् । उनले यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
यता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसद्मा छलफलबिनै पारित गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संसद्मा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र दलहरूसँग अपिल गरेको छ ।
समितिहरू गठन नभइसकेको अवस्थामा पेस हुन लागेको विधेयक संसद्मा पनि छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर यसो नगर्न भनेको हो । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक भन्दै आए पनि सरकारले नसुनेको आयोगले जनाएको छ ।
गत असार ३१ मा संसद्मा पेस गरेको संशोधन विधेयकमाथि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफाबार छलफल हुँदै गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर र सामान्य भनी परिभाषित गर्ने र विशेष अदालतले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन नलाग्नेलगायतका विवादित प्रावधानका कारण विधेयक आलोचित बनेको थियो ।
सरकारले पुनरावेदन गर्ने पीडितको अधिकारलाई समावेश गरेर र मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई ६ महिनाबाट एक वर्ष थप गरेर बाँकी पहिलेकै प्रावधानका साथ विधेयक पुनः पेस गरेकामा पीडितले विरोध गर्दै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई विधेयक संसद्मा अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएका छन ।
सरकारले विधेयक पेस गरेपछि त्यसमाथि दफावार छलफलका लागि समितिमा पेस गर्ने वा सदनमै भएको छलफलका आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भन्ने अधिकार मन्त्रीसँग रहन्छ । तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पेस गर्न पीडित समुदाय र मानवअधिकार आयोगले चर्को दबाब दिएका थिए ।
त्यसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोइरालाले विधेयकलाई समितिमा लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसमा पर्याप्त संशोधन परेको थियो । तर, समितिबाट विधेयक पूर्ण सदनमा आउनुअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक त्यसै निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।
अहिले संसद्को नियमावली नबनिसकेकाले समितिहरू गठन भएका छैनन । यो बेला पेस भएको विधेयकलाई समितिमा लगिराख्ने दबाब सरकारलाई हुँदैन । मौकाको यही फाइदा उठाएर सरकारले विधेयक कुनै छलफलबिनै संसद्मा पेस गरेको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले विरोध गरेका हुन् ।
