७ चैत , एजेन्सी ।
फ्रान्सेली सरकार झिनो मतको फरकले अविश्वासको मतबाट जोगिएको छ । गत हप्ताको सोमबार विशेष शक्तिको प्रयोग गर्दै फ्रान्सले अवकाशको उमेर ६२ वर्षबाट बढाएर ६४ मा पु¥याएको थियो । राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एलिजावेथ बोर्नले विशेष संवैधानिक शक्तिका रुपमा धारा ४९ः३ को प्रयोग गरी विधेयक पारित गरेकी थिइन् ।
यसले फ्रान्समा देशभर नै सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्काएको छ । गत हप्तादेखि नै जारी विरोध प्रदर्शन बिहीबार नवौँ दिन देशव्यापी हडतालका रुपमा तय गरिएको छ । विभिन्न विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेको म्याक्रोन सरकारमाथिको पहिलो अविश्वासको मत नौ भोटले जोगिएको छ ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमाथि दर्ता भएको अविश्वासको मत पनि पारित हुन सकेन । दुवै अविश्वासको मत पास हुन नसकेपछि अब अवकाश अवधि ६२ वर्षदेखि ६४ वर्ष पु¥याउने विधेयक संवैधानिक अदालतको समीक्षापछि कानुनकारुपमा लागु हुने बताइएको छ ।
तर, यो विधेयक फिर्ता गराउन विरोध प्रदर्शन र विपक्षी दलहरूको दबाब भने जारी रहने बताइएको छ । ‘केही समाधान भएको छैन, हामी यो फेरबदललाई फिर्ता ल्याउन सक्दो प्रयास जारी राख्ने छौँ, फ्रान्सको कट्टर वामपन्थी ला फ्रान्स इन्सौमिसेका संसदी प्रमुख माथिल्डो पानोटले भनेका छन् ।
पेन्सन प्रणाली सुधार विधेयकको विरोधमा हजारौँ नागरिकले विरोध गर्दै आएका छन् नयाँ योजनाअनुसार कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ पु¥याइएको छ । यस्तै यसअघि पूर्ण पेन्सनका लागि ४२ वर्ष सेवा अवधि रहेकोमा यो अवधि एक वर्ष थपेर ४३ वर्ष पु¥याइएको छ।
नयाँ कानूनअनुसार सन् २०२७ पछि अब पूरै पेन्सन सुविधा लिन कर्मचारीले ४३ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने छ भने अवकाशको ६४ पु¥याइएको छ। युरोपका अन्य देशमा पनि अवकासको उमेर ६० भन्दा माथि छ। इटली र जर्मनीमा ६७, स्पेनमा ६५ तथा बेलायतमा ६६ वर्षमा अवकाश लिन पाइन्छ।
