१२ वैशाख, एजेन्सी ।
फ्रान्सका लागि चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्ति युरोपमा विवादित बनेको छ । राजदूत लु सायले पूर्वसोभियत मुलुकहरुको वैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठाएपछि युरोपेली र खासगरी बाल्टिक मुलुकहरु क्रुद्ध भएका छन् । चिनियाँ राजदूतले पूर्वसोभियत राष्ट्रबारे राखेको भनाइले युरोपमा ती देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठेपछि चीनले सबै पूर्वसोभियत राष्ट्रलाई ‘सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत’को सम्मान गरेको बताएको छ ।
लू सायेले सोभियत संघको पतनपछि उदाएका देशहरूको ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत प्रभावकारी हैसियत नभएको र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा उनीहरूको हैसियत पुष्टि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको’ बताएपछि यो भनाइ विवादमा तानिएको हो ।
‘चीनले सबै देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सोभियत संघको पतनपछि चीन सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो देशमध्ये एक थियो।
’ युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले उक्त टिप्पणीलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै एक ट्विटमा भनेका छन्, ‘इयूले केवल यो मान्न सक्छ कि यी घोषणाहरूले चीनको आधिकारिक नीतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन।’ बेइजिङले सोमबार लूको टिप्पणीबाट आफूलाई अलग गरेको छ र युक्रेनमा रुसको युद्धको बारेमा आफ्नो दाबी गरिएको तटस्थ अडानको पनि बचाउ गरेको छ ।
‘कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै चीनले द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्न पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई सदैव पालना गर्दै आएको छ,’ माओले भने, ‘केही सञ्चारमाध्यमले युक्रेनी मुद्दामा चीनको धारणाको गलत व्याख्या गरेका छन्। चीन र सम्बन्धित देशबीचको सम्बन्धमा कलहको बिजारोपण गरिरहेका छन् ।
लिथुवानियाका विदेशमन्त्री ग्याब्रिलिअस ल्यान्ड्सबर्जिसले भनेका छन्, ‘चीनले युक्रेनमा शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्ने कुरामा बाल्टिक मुलुकले विश्वास नगर्नुको कारण यही हो।’ लुको टिप्पणी चीनको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक देखिन्छ। चीनले यी मुलुकहरुसँग १९९१ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।
रुसको हिस्सा रहेका यी तीन मुलुकले रुसी क्रान्तिपछि १९१८ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेका थिए । तर, १९४० को दशकमा दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा रुसले ती मुलुक कब्जा गर्यो । १९९१ मा सोभियत संघ ढलेपछि तिनले स्वतन्त्रता घोषणा गरे । तीनै मुलुक अहिले ईयू र नेटोका सदस्य छन् ।
