१ जेठ। कठमाण्डौ ।
कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ । यसअघि पटकपटक साधारण तारिख र पेसी सरेर हेर्दाहेर्दैमा परेको रेशम चौधरीसहितविरुद्धको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको हो ।
यो मुद्दामा वैशाख २५ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको थियो । उक्त दिन चौधरी पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सोमबार सरकारी वकिल र प्रतिपक्षका वकिलले बहस गर्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार हेर्दाहेर्दैमा परेको र यसअघिदेखि नै सुनुवाइ सुरू भएकाले मुद्दा किनाराको अन्तिम चरणमा छ ।
‘इजलासले केही थप बुझ्नपर्ने भए श्रीमान्हरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको र अन्तिम सुनुवाइ अस्तिदेखि जारी भएकाले करिबकरिब फैसलाकै संघारमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । २०७२ भदौ ७ गते थरुहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भीडको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिएका थिए ।
उक्त घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । फागुन १२ गते रेशम पक्षका कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन दिएका थिए ।
यता रेशमको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार संसद् सचिवालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्दै रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मुद्दा फिर्ता लिएर चौधरीलाई सफाइ दिने सर्तमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ संघ सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उन्मुक्तिले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दा छुट्याइएर सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर भएकाले चौधरीको मुद्दा हाल नकारात्मक सूचीमा छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विभिन्न पक्षसँग भएका राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार यसबाट थरुहट आन्दोलन, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र सिके राउत समूहलगायत मधेस आन्दोलनकारी समूहसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा कानुनी बाटो खुल्नेछ ।गत २५ मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन खोजे पनि विवाद भएपछि रोकिएको थियो ।
