२ जेठ , एजेन्सी ।
सरकारले खारेजीको मुखमा पुगेका करिब डेढ सय मेनपावर कम्पनीलाई जोगाउन कानुन नै संशोधन गर्ने भएको छ । तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था उल्ट्याउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरु नठगिउन भन्नका लागि म्यानपावर कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने कामदार मागको हरेक सूचनामाथि निगरानी गर्नुको सट्टा पहुँच नै रोक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।विदेशमा कामका लागि जाने नेपाली नागरिक छनोटका लागि म्यानपावर कम्पनीले माग सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर म्यानपावर कम्पनीकै वेबसाइटमा प्रकाशित गर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि कामदार छनोटका लागि कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर आफ्नै वेबसाइटमा विज्ञापन प्रकाशित गर्न सकिने उल्लेख छ । विज्ञापन प्रकाशित भएको जानकारी भने त्यसै दिन वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि यो संशोधन विधेयकमाथि संसदमा छलफल पनि सुरु भएको छैन । संसदमा छलफल भएर यही मस्यौदाअनुसार नै कानुन पारित भए श्रमिकले विदेशी कम्पनीमा भएको कामदार मागबारेका सूचना लिन हरेक कम्पनीको वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
अनलाइनबाट सूचनाहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि त्यस्ता सूचनाहरु एकीकृत रुपमा एउटै वेबसाइटमा प्राप्त नहुने भएकाले श्रमिकले इजाजत पाएका ८५२ वटा म्यानपावर कम्पनीको वेबसाइटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो २०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएका बेला साना मेनपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । अहिले अवस्था सामान्य हुँदा समेत करिब डेढ सय मेनपावर कम्पनीले लगातार २ वर्षसम्म सय जना श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ । तिनीहरूमध्ये धेरै खारेजीको संघारमा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न राजी भएको हो ।
