१५ असार, एजेन्सी ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा वर्णका आधारमा गर्ने सकारात्मक विभेद गैरकानुनी भएको फैसला गरेको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार हार्वर्ड युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलाइनाको भर्ना प्रक्रियाबारे परेका दुइटा मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रियामा कुनै निवेदकको वर्णलाई आधार मान्नु समानताको हकविरूद्ध भएको बताएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पालामै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीशमध्ये कन्जरभेटिभ्सको बहुमत भइसकेको थियो। बिहीबारको आदेशमा पनि ६ जना न्यायाधीश सकारात्मक विभेदको विपक्षमा उभिएका छन् भने ३ जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन्।
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अश्वेत र हिस्पानिक विद्यार्थीको पहुँच बढाउन सन् १९६०को दशकमा भर्नामा सकारात्मक विभेद गर्न थालिएको थियो। विश्वविद्यालयका कक्षाकोठालाई विविधतायुक्त बनाउन र श्वेत र अश्वेत अमेरिकीबीच रहेको असमानता कम गर्न यस्तो गर्न सुरू गरिएको थियो।
केही समयपछि योग्यताका आधारमा नभई शरीरको वर्ण र जातिका आधारमा विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउने कुरा समानताको हकविरूद्ध भएको भन्दै यसको विरोध हुन थालेको थियो। स्टुडेन्टस् फर फेयर एडमिसन्स समूहले हार्वर्ड र नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रियाविरूद्ध मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलाले अमेरिकी समाजमा तरंग ल्याएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले यो फैसला सामान्य नभएको बताएका छन्। ‘यही निर्णयलाई हामी अन्तिम मान्न सक्दैनौं,’ बाइडेनले भनेका छन्, ‘अमेरिकामा विभेद अझै बाँकी छ, यो सामान्य सत्य हो।’
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा विविधता कायम राख्न आफूले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उनले बताए। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार बाइडेनले भनेका छन्, म सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँग असहमत छु। अमेरिकाले दशकौंदेखि विश्वसामु उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यो निर्णयले त्यो उदाहरणको अन्त्य हुनेछ। उनले यो निर्णयलाई अन्तिम शब्द मान्न नसकिने बताए ।
अमेरिकामा अझै पनि भेदभाव कायमै छ । यो निर्णयले यो तितो सत्यलाई बदल्न सक्दैन। पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प र २०२४ को चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दाबी गरेकाहरूले भने यो फैसलाको स्वागत गरेका छन्। अदालतको फैसला पछि यसको समर्थन र विरोधमा प्रर्दशनहरु भएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
