२२ साउन,काठमाण्डौ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनबीच भेटवार्ता भएको छ । अर्थमन्त्री महतलाई भेट्न राजदूत थम्सन सोमबार बिहान अर्थमन्त्रालयमा पुगेका हुन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरुले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेट्ने क्रमलाई बढवा दिइरहेका छन् ।
थम्पसनले गत बिहीबार मात्रै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । असार अन्तिम साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुपनि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न नेपाल आएका थिए । अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । हालको सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । यसैबीच नेकपा एसका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिकीहरूले दबाब दिइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
आइतबार पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा १६ पेजको लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै नेता खनालले एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले दबाब दिइरहेको र लागू भए राष्ट्रलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका हुन् । उनले भने,’यही २०२३ अगस्ताट अमेरिकनहरू एमसीसी लागू गर्दैछन्। डोनाल्ड लूले अस्ति अर्भर आएर सबै नेताहरूलाई खबरदार लागू नगरेमा भनेर औंला ठड्याएर गइसकेको छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले एमसीसी सम्झौतामा पार्टीले सहयोग गरेर नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा सदाका निम्ति कलंक लगाउने काम गरेको बताएका छन् । एमसीसीबारे शीर्ष राजनीतिक पार्टीहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणा नगरेको उनको भनाइ छ।
’यतिलामो समय सम्म न अमेरिकाले न नेपाली कांग्रेसलेन माओवादी पार्टीले न कसैले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा चर्चा गरेका छन्। सबैले त्यसलाई बिर्सिदै गएका छन् । त्यस संझौतामा दर्जनौं अपमानजनक शर्तहरू छन्,’दस्तावेज भनिएको छ,’ कमसेकम कथित व्याख्यात्मक घोषणामा भएका १२ हुँदा मात्र सच्चिए पनि सकारात्मक कुरानै हुने थियो । तर यति गंभीर राष्ट्रिय सवालमा कसैले मतलब राखेका देखिदैन ।’
एमसीसी लागू भए संघर्ष र प्रतिरोधका नयाँ झिल्काहरु देखा पर्न सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले सम्मानपूर्ण ढंगले अमेरिकाले ५५ अर्ब डलर दिए स्वीकार्ने बताए। तर एमसीसी संझौतामा अमेरिकाले अघि सारेका विषयवस्तुहरू आफूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान रहेकोमा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख भएतापनि गत जेठमा भएको एक ‘पूरक सम्झौता’पछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भइ १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको हो ।
समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्थात करिब ९ अर्ब नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
