१२ भदौ, एजेन्सी ।
चीन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । अगस्ट २१ मा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले ‘चीनको आधिकारिक नक्साको २०२३ संस्करण’ प्रकाशित गरेको हो । नयाँ नक्सामा पनि यसअघि झैँ अरुणाचल प्रदेश र अक्साइ चीन क्षेत्र सम्पूर्ण रुपले चीनको भूगोलभित्र समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, पुराना संस्करणहरुमा झैँ दक्षिण चीन सागरको समग्र क्षेत्र पनि चीनभित्र देखाइएको छ । जसलाई ‘नाइन ड्यास लाइन’ले आफ्नो क्षेत्रभित्र पारेको हो । यसको जानकारी चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले दिएको छ । ताइवानमाथि पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न चीनले ‘टेन्थ ड्यास लाइन’ को प्रयोग गरेको छ ।
अरुणाचल र अक्साइ चीन क्षेत्रमा बेइजिङको भारतसँग विवाद छ भने दक्षिण चीन सागरमा फिलिपिन्सलगायत मुलुकसँग विमति छ । केही समयअघि अरुणाचलका केही स्थानको नाम पनि चीनले परिवर्तन गरेको थियो । नयाँ नक्सामा तिनै परिवर्तिन नाम प्रयोग गरिएको छ । यसपछि चीनले डिजिटल नक्साहरु सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।
चीनको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसबीच केही दिनअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई देशबीचको विवादास्पद सीमामा अहिलेको तनाव घटाउन सहमत भएका थिए । विकासशील राष्ट्रहरूको समूह ’ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलनका क्रममा दुई नेताबीच एक्लाएक्लै भएको भेटमा सीमा विवाद घटाउने सहमति भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भेटावार्ता गरेको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । सीमामा उत्पन्न तनावका कारण तीन वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ । दुई शक्ति सम्पन्न देश चीन र भारतबीच हिमाली क्षेत्र रहेको तीन हजार चार सय ४० किलोमिटर लामो सीमामा अस्पष्टता छ ।
त्यसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) भनिन्छ । दुई नेताबीचको भेटमा एलएसीबाट सैनिकहरू हटाउने सहमति भएको भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रालाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सीमाबारेमा विस्तृतमा छलफल भएको र यो छलफलले समस्या समाधानमा स्पष्ट भूमिका खेल्ने बताएको छ । यसअघि सी र मोदीबीच जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा पनि भेट भएको थियो ।
सी आउँदो महिना जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत जाने तयारी छ ।तर सो बैठक अघि चीनले भारतले दावी गर्दै आएको अरुणाचललाई चीनमा गाँभेको छ । भारतले पनि यसैगरी नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो राजनीतिक नक्सामा जारी गरेर अतिक्रमण गरिरहेको छ।
