२४ असोज,काठमाण्डौ ।
नेपाल र जर्मनीबीच श्रम सम्झौता भएको छ । जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार ‘दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र’मा दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीका संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका उपमन्त्री लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले आ–आफ्नो सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नुअघि श्रममन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र जर्मनीका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय बैठक भएको थियो । बैठकमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरूले मुख्यतः नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए ।
भेटमा दुवै नेताले पछिल्ला वर्षहरूमा दुई देशबीच बढ्दै गएको सम्बन्धप्रति खुसी व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीले जर्मनी सरकारसँग पारस्परिक हितका सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि बताएका थिए । जर्मनी उपमन्त्री गेबर्सले श्रम सम्झौताले जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकताअनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढ्ने बाटो खुला गरेको बताएकी थिइन ।
सम्झौताअनुसार नेपाली प्रशिक्षार्थी श्रमिकका लागि जर्मनीले अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्नेछ। नेपालीहरु शून्य लागतमा जर्मनी जान पाउनेछन्। जर्मनीमा जाने प्रशिक्षार्थी श्रमिकले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार सीप सिकेर पास भएपछि मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
समझदारीअनुसार जर्मनी जानका लागि विशेष क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा आवेदन माग गरेर सबै क्षेत्रमा पठाउनलाई खुला गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने बताएका छन् ।
उनले जर्मनी सरकारसँग भएको श्रम समझदारी अनुसार सरकारीस्तरबाट आवेदन माग गरेर पठाइने बताएका छन् । समझदारीसँगै जर्मनीमा नेपाली श्रमिक जानका लागि बाटो खुले पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केही तयारी नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने देखिएको सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ।
