१८ मंसिर, काठमाण्डौ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीसंगै पार्टीका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध पनि सोही मुद्यामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार गोरखापत्रमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
चन्दसहित उनको पार्टीका उपत्यका विशेष ब्युरो इन्चार्ज माइला लामा, पोलिटब्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा र अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सूचनामा छ । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २०७६ असोज ९ गते राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दा दायर भएको थियो ।
२०७९ साउनमा पनि महासचिव चन्द लगायत आधा दर्जन नेताहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतमा हातहतियार तथा खरखजाना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलेको थियो ।
हिंसात्मक गतिविधि गर्न थालेपछि २०७५ फागुन २८ गते सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र चन्दको पार्टीबीच २०७७ फागुनमा सरकारले लगाएको मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नै गरेको थियो । तर‚ सरकारको निर्णयको पत्र अदालतमा नपुगेको भन्दै अदालतले सोमबार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । शान्ति प्रक्रियापछि पनि फेरि सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएपछि विप्लव समूह ०७५ सालमा प्रतिबन्धमा परेको थियो।
तर, २१ फागुन २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग तीन बुँदे सहमतिपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खुला राजनीतिमा आएको थियो । त्यसअघि, सरकारले २८ फागुन २०७५ मा ‘राजनीतिक गतिविधि गर्न बन्देज गर्नेगरी’ सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
०७७ मा सरकारसंग सहमति हुँदा विप्लव समूहका थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता छाड्ने र सरकार पक्षबाट लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो । यस्तै वर्तमान संविधान अन्तर्गत रहेर खुला रुपमा आफ्नो एजेण्डासहित राजनीति गर्ने विप्लव समूहले सहमति गरेको थियो ।
