२९ पुष,काठमाण्डौ ।
कृषि प्रदान देश नेपालमा निर्यात र आयात प्रतिस्थापनको ठूलो संभावना बोकेको कफी खेतीको प्रवद्र्धनमा राज्य उदासिन देखिएको छ । नेपाली कफी विश्व बजारमा समेत निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना हुँदा समेत राज्यले कफी खेतीको विकास र बिस्तारमा आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन ।
तीनै तहकै सरकार कफी खेतीको विकास र बिस्तार गर्न कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा समेत झाँगिदै गएको ‘कफी कल्चर’ को विकास भएको छ । यस्तो संस्कृतिले नेपालमा नै उत्पादित कफीको माध्यमबाट स्वदेशमा नै युवाहरुले मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने माध्यम बन्नसक्छ ।
कफी संस्कृतिले स्वदेशमै कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यसैले राज्यले कफी उत्पादन, लगानीमा नविन सोच भएका तर विदेश रहेका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सक्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउन आवश्यक छ। राज्यले ठूलो निर्यातको सम्भावना र रोजगारी अवसरको क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका महासचिव सन्तोष पोखरेलले बताएका छन् ।
नेपाल टाइम्ससँग कुरा गर्दै उनले कफी व्यवसायलाई राम्रो निर्यात सम्भावना भएको उद्यमका रुपमा राज्यले निर्धारण गरे पनि कफी खेतीको बिस्तार र प्रवद्र्धनमा सरकार उदासिन देखिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालमा कफी खेती राम्रो आम्दानी र युवाहरुलाई रोजगारी दिन सकिने धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि राज्यको उदासिनतका कारण खेती नै समस्यामा पर्ने डर रहेको बताएका छन् ।
उनले राज्य कफी खेतीको सम्भावनाका विषयमा समयमा नै सचेत हुने हो भने विदेश गएर आर्जन गर्ने मुद्रा नेपालमा नै कमाउन सकिने दाबी गरे । महासचिव पोखरेलले सरकारले कफी खेती सम्बधि सीप, बिरुवा,बीउ,सिंचाई,अनुदान र जग्गा भाडा ऐनमा सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले सामूहिक करार खेतीका लागि पहाडका जग्गाहरुलाई बैंकले मूल्याङ्कन गरेर कर्जामा सहुलियत दिए व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले लगानी गर्नेहरुलाई कफी खेती लगायत कृषिको लागि तत्काल सरकारले हदबन्दी हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ७५ रोपनी भन्दा बढी कफी खेती लगाउनै नपाउने गरी हदबन्दी लगाएको भन्दै कफी खेतीको विकास र बिस्तार गरी कफी उद्योगको रुपमा हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बतएका छन् । उनले सरकारले किसानहरुलाई कुन जातको कफी लगाउने भन्ने प्रोत्साहन समेत गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले किसानहरुको अभिभावक राष्ट्रिय चियाकफी विकास बोर्ड कफी खेतीको विकास र बिस्तार भन्दा पनि सरकारी भर्ती केन्द्रको रुपमा विकास भएको भन्दै बोेर्डमा कफीबारे अध्ययन गर्ने विज्ञ समेत नभएको बताए । महासचिव पोखरेलले कफी उद्योगमा १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको भन्दै कफी उत्पादनमा भने १० प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको बताएका छन् ।
पोखरेलले १० अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारले कफीलाई भनेर जम्मा बजेट ५० लाख रुपैया मात्रै छुट्याउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तै कफीको टे«डमार्क बनाउने विषय त्यत्तिकै रहेको भन्दै उनले सरकारले नै कफीको टे«डमार्क लिएर बसेको बताएका छन् ।
पोखरेलले स्वदेशी कफीलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले आयात हुने कफीको मूल्य नेपाली उत्पादन कफीको मूल्य भन्दा महँगो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपालमा गत वर्ष ३ सय ९४ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को उत्पादन आउँदा ५ सय मेट्रिक टन पार गर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कफीको माग २४ सय मेट्रिक टन रहेको छ । जसमा साढे ३ सय मेट्रिक टन कफी आयात भएको छ ।
