१९ माघ, विराटनगर ।
तेस्रो इनिंग्सलाई यादगार बनाउने उद्धोषसहित गत वर्षको पुसमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसयता जहिले पनि शुसासन र भ्रष्टचार अन्त्यका लागि आफू र आफ्नो सरकार लागि परेको बताउँदै आएका छन् । यसबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन प्रकरणदेखि अहिले बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अरुण चौधरीलगायतलाई पक्राउ गरेपछि प्रचण्डलाई आफूले बोलेका कुरा व्यवहारतः लागू गरेको भन्नलाई केही ठाउँ पनि मिलेको छ ।
तर जब कथा आफ्ना नेताकार्यकर्ता तर्फ मोडियो, आफ्नो कुर्सी टिकाइराख्ने गठबन्धन हल्लिन थाल्यो, तब प्राय सबै प्रकरण हात्ती आया हात्ती आयोे फुस्साजस्ता देखिदै आएका छन् । कुनै प्रकरणमा आफ्ना नेताहरु बचाउँन त कुनैमा सत्ता सहयात्रीको मन राख्न बाहिरै थुप्रै प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेकाहरु पनि कोही छुटे, कोही पक्राउ नै परेनन्, कसैमाथि त एक प्रश्नसम्म सोधिएन । तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पहुँचको आधारमा राज्यलाई लुट्ने छुट कसैलाई दिन नसक्ने बताउन छाडेका छैनन् ।
आज पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पोखरामा सुरु भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठिमा यस्तै कुरा राखे । साथै उनले राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, व्यपारीले राज्यलाई लुट्ने र पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिने गरेको पनि आरोप लगाए । आफै सरकारमा बसेर यस्तो आरोप लगाउनु वा दबाब छ भन्दै मुद्याहरु कमजोर बन्न दिनु, बल्लतल्ल अघि बढेको अनुशन्धान सुरुमै तुहिन दिनु कत्तिको जायज हुन्छ ? विगतका प्राय प्रकरणहरुमा देखिएको यो कुरा अहिले फेरि बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा देखिनु भ्रष्टाचारलाई सफाया गर्ने भनेको सरकारका लागि साच्चै नै लज्जाको विषय होइन र ?
लामो समयदेखि प्रश्नहरु उठिरहे पनि अनुशन्धान नै हुन नसकेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाबारे सिआईबीले बल्ल अनुशन्धान अगाडि बढाएको छ । तर गृहमन्त्रीले आफैंले स्वीकारेजस्तै यो अनुशन्धान रोक्न सिआईबीलाई दबाव आउँन थालिसकेको छ । गृहमन्त्रीमाथि सरकार भित्रबाटै दबाब पर्न थालेको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानामाथि गृहमन्त्रालयले सीआइबीमार्फत धरपकड गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नै आपत्ति जनाएका छन् ।
महतले गृहमन्त्रीसँग समेत असन्तुष्टि पोखेको र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको निकट स्रोतले जनाएको छ । डा. महतले कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अरुण चौधरीका दाजु विनोद चौधरीसँग पनि उनको परिवारका सदस्यमाथि भएको धरपकडबाट आफू दुःखी भएको बताएका छन् । यस प्रकरणमा विनोद चौधरीले समेत पक्रिया पुर्याएर जग्गा किनबेच गरिएको भएपनि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर देश र जनताको सेवा गर्ने, दुःख सुखमा साथ दिने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टचार त झ न गर्दै नगर्ने वचन दिने मन्त्री र नेताको सुशासन यतिसम्मको छ ।
तब पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भ्रष्टचारको फाइल खोल्ने र कारबाही गरिछाड्ने अभिब्यक्ति दिन छाड्दैनन् । यो हिनामिनाको अनुसन्धानका लागि चौधरी समूह व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजना पक्राउ परेका छन् । तर १० रोपनी हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा तत्काल अनुसन्धान सकाएर बुझाउन सिआइबीमाथि दबाब परेको खुलेको छ ।सिआइबीका एक अधिकारीका अनुसार गठबन्धन नै समस्यामा पर्ने भयो भन्दै आजै मुद्दा बुझाउनु भन्ने दबाब आएको खुलेको हो ।
जसकारण विस्तृत अनुसन्धान नगरी मुद्दा अदालत पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको सिआईबीका अधिकारी बताउँछन् । जबकी ०४३ सालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी भएको थियो । सरकारी कम्पनीलाई झुक्याएर जग्गा हत्याएको निष्कर्षका आधारमा प्रहरीले चौधरीलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको हो । तर, दबाबका कारण विस्तृत अनुसन्धान नहुने सम्भावना बढेको छ । सिआइबीले किर्ते र ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सीआईबीले चौधरीसहित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । कपडाका जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुट वेयरले तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । यसमा चौधरी परिवारका सदस्यहरूसहित बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीसमेत सेयरधनी थिए ।
तर, जग्गा लिँदा मिलेमतो भएको र तीन वर्षमा च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरी पूरै जग्गा कब्जा गरिएको सीआईबीको दाबी छ । केही महिना अघिबाटै अनुसन्धान भइरहेकामा तथ्य र प्रमाणले कानुनविपरीतका गतिविधि भएको देखिएपछि केही आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यको भनाइ छ ।२०२२ साउनमा चिनियाँ सरकारले स्थापना गरिदिएको जुत्ता कारखाना ८३ रोपनीमा फैलिएको थियो । कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको कारण देखाएर सञ्चालक समितिले जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस क्रममा सञ्चालक समितिले प्रतिरोपनी साढे २ लाखका दरले १० रोपनी (दुई पटक गरी) जग्गा २५ लाखमा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेको थियो । सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र सम्भव हुने भए पनि सञ्चालक समितिले नै त्यस्तो निर्णय गरेकामा कार्यकारी अध्यक्ष थापा र सञ्चालक समितिलाई सीआईबीले आरोपी मानेको छ । जग्गाको कुल मूल्य २५ लाख रुपैयाँ कायम भएकामा सो बराबर हुने गरी च्याम्पियन फुटवेयरको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारीले पाएको थियो ।
यसरी च्याम्पियनमा २५ प्रतिशतको सेयरधनी बाँसबारी भएकामा बाँकी ७५ प्रतिशत सेयर चौधरी परिवारका विनोद, अरुण, वसन्त, बाबु लुनकरणदास, दिदी गंगादेवी र भिनाजु महेशकुमार अग्रवालका नाममा कायम भएको थियो । यही अनुबन्धका आधारमा २०४३ कात्तिकमा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । बाँसबारीको ६ रोपनी जग्गा २०४४ को भदौमा र थप चार रोपनी जग्गा मंसिर १८ मा च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा सारिएको थियो ।
सिजी ग्रुपका व्यवसायी अरुण चौधरीसहितले ०४३ मा च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने आश्वासनमा साझेदारी गरेका थिए । जुत्ता उत्पादनमा सघाउने भन्दै च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारी छालाजुत्ताको ६ रोपनी जग्गा मिलेमतोमा नियम मिचेर सस्तोमा खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीको २५ सय कित्ता सेयर बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलाई दिने सहमतिमा सोबापतको चार रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरले आफ्नो बनाएको थियो । तर, सञ्चालनमा आएको तीन वर्षपछि नै फुटवेयर बन्द भयो । छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा भने फिर्ता भएन । छालाजुत्ता कम्पनीलाई पनि पछि सरकारले निजीकरण गरेको थियो । जग्गा पास गरेपछि नियोजित रूपमा आफ्नो कम्पनी बन्द गरेर सरकारी जग्गा हत्याएको देखिएको सिआइबीको दाबी छ ।
पज……
यसैबीच अरुण चौधरीलाई धापासी स्थित ग्राण्डी अस्पतालमा सारिएको छ । गएराति महाराजगञ्ज स्थित चिरायु अस्पतालमा भर्ना गरिएका चौधरीलाई अस्पतालले रिफर गरेपछि ग्रान्डीमा सारिएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका अजितनारायण सिंहलाई पनि ग्राण्डीमा रिफर गरिएको छ । अरुण चौधरीको मुटुमा समस्या देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यसरी ठूलाबडा जो कोही पक्राउ पर्नासाथ अस्पताल नै बस्नु पर्ने गरि के रोग लाग्छ ? यो पनि एउटा खोजीकै विषय हो ।
यिनका ठाउँमा आम सर्वसाधारण पक्राउ पर्दा यसैगरी हिरासत नपुग्दै फेरि फेरि अस्पताल बस्न पाउँछन् ? स्वास्थको बहाना गरेर एक त हिरासतमा बस्नै नपर्ने अर्को अदालत, अनुशन्धान गर्ने निकायलाई नै प्रभाव पार्ने, दबाव दिने र मुद्याहरु त्यसै ढिसमिस पार्ने भ्रष्टचारविरुद्धको चलिआएको यो नयाँ अभियान बारे तपाइँका टिप्पणी के छन्, अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
