जनतामा आशा जगाउँन नसकेको वर्ष २०८०

३० चैत , विराटनगर।

आजदेखि विसं २०८० बिदा हुँदैछ । आज राती १२ बजेपछि हामी नयाँ वर्ष २०८१ मा प्रवेश गर्दछौं । २०८० को अन्तिम दिनमा यो वर्षलाई फर्केर हेर्दा सरकारमा उथलपुथल बढी, जनतालाई दिइने डेलिभरी कम, संसदमा अवरोध, सडकमा आएदिन नारबाजी र प्रदर्शन, विभिन्न प्रकरणमा पीडितहरुसंग चरण चरणमा सहमति तर कार्यान्वयन अपूरो यस्तै यो वर्ष पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशिनेहरुको भीडनै देखियो ।

पछिल्लोपटक २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि तीन पटक त गठबन्धन नै फेरे । त्यसले केन्द्रीय सरकारमा मात्र नभई प्रदेशहरूमा त झनै हानाथापको स्थिति ल्यायो । सरकार बन्ने र भत्किनेमै यो एक वर्ष गयो । फागुनमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि सक्रिय दलहरू गण्डकीसहितका प्रदेशमा नयाँ झमेला फसेका छन् ।

अर्थात सत्ता उल्झनसहित सुरु भएको वर्ष २०८० त्यसबाट मुक्त हुन सकेन । समृद्धि, विकास र सुशासन त कुन चराको नाम हो भने जस्तो मात्रै भयो । यद्यपी केही भ्रष्टाचारका फाइल खुले । केही ठुला माछाहरु पक्राउ पनि परे । तर प्रहरीले पक्रिने र अड्को पड्को तेलको धुप गरेर उम्क्याउने खेलामात्रै यो वर्ष देखियो ।

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै मन्त्री मात्र होइन, तिनका कुरा र कार्यक्रम फेरिँदा मिटरब्याज, सहकारी, किसानको दुधको बक्यौता भुक्तानीसहित जनजीविकाका सवाल ओझेलमा परे । प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय भाषणमा जोडतोडका साथ उठाउँदै आए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अलपत्र छ ।

सुशासन कायम गर्न सघाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकाय निष्क्रिय छन् । संघीय संसद्बाट २०८० सालमा मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नेसहितका चारवटा मात्र विधेयक पास भए । अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा अलपत्र छन् । यता राजनीतिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूको नाम शरणार्थी प्रकरणदेखि सहकारीसम्म जोडियो ।

तर दलहरुले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा पुग्दा एउटै विषयमा फरकफरक धारणा राख्दा त्यसले सुशासनको विषय मात्र होइन, ठुलाठुला काण्डहरू समयक्रमसँगै आउने र सेलाउने आशंका गर्न थालिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि ठुलालाई चोख्याउने र कमजोरलाई मात्र मुद्दा चलाउने गरेको आरोप उसमाथि लाग्दै आएको छ ।

यता कहिले शीर्ष नेता त कहिले दलहरुले कामै गर्न दिएनन् भन्दै गठबन्धन फेर्दै सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री यो वर्षभरि नै समाचारको हेडलाइन बनिरहे । सत्तारोणको एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अत्यावश्यकबाहेक उद्घाटन र शिलान्यासमा नजाने, गल्ती कमजोरी सुधारेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै उनी पालिकास्तरीय पार्टी प्रशिक्षणमा भाग लिन गोरखा पुगे ।

जहाँ भर्खरै विवाह गरेकी नातिनीसँग उनले खिचाएको तस्वीर भाइरल मात्र भएन, प्रचण्ड नातिनीलाई भेट्नकै लागि सेनाको हेलिकोप्टर लिएर त्यहाँ पुगेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । आफ्नै बोलीवचन र व्यवहारले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वर्षै भरी विवादमा तानिए, प्रश्नहरूको घेरामा परिरहे ।भारत भ्रमणका बेला बंगलादेश मोडलजस्तो जमिन सट्टापट्टा गरेर भारतसँग सीमा समस्या समाधानको विकल्प अघि सार्दा उनीमाथि प्रतिपक्षी दलहरू खनिए ।

यस्तै आफ्ना लागि भारतका प्रितम सिंहले धेरै दुःख गरेको, प्रचण्डका लागि प्रितम सिंह धेरैपटक दिल्ली गएको भन्ने उनको अर्को अभिब्यक्तिले पनि उनी विवादमा तानिए । भारत भ्रमणकै बेला मध्यप्रदेशस्थित महांकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर प्रचण्डले गरेको पूजापाठ पनि विवादमा प¥यो । कात्तिक तेस्रो साता जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा भोलिपल्टै घटनास्थल पुगेर उद्धार र राहतमा पहल लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा भएको थियो ।

तर, घरबारविहीन बनेका भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा भने सरकारले ध्यान दिन सकेन । त्यस्तै, नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा हिनामिना किर्ते प्रकरणमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको जस प्रचण्डले पाएका छन् । तर, सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई जोगाएर भरिया तस्करलाई मात्र पक्राउ गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिदिएपछि सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

वर्षको अन्त्यतिर आउँदा आफ्नै भाइ नातेदार नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाएपछि उनको परिवारमोहको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भयो । यस्तै सरकार र राजनीतिक नेतृत्व छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न पनि चुकेको आरोप लाग्न थालेको छ । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए ।

सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषय वर्षको सुरुमै निकै चर्चा र विवादमा आयो । दोस्रो आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीनको भ्रमण गर्नुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी भए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र भ्रमणमा मुलुकको हित र स्वार्थमा सरकार प्रमुखको हैसियतमा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको आरोप छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क प्रभावहीन जस्तै बन्दै गएका बेला दक्षिण एसियाली र पूर्वी एसियाली मुलुकहरू मिलेर बनेको क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकको बडापत्र भने संसद्बाट पारित भएको छ ।यो वर्ष रूस–युक्रेन, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा नेपाल र नेपाली पनि जोडिन पुगे । युद्धका क्रममा केही नेपालीको मृत्यु भएको छ भने केहीको अवस्था अज्ञात छ । हमासको आक्रमणमा घाइते भएका नेपालीको उद्धार र मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहतका लागि सरकारले पहल गरेको थियो ।

तर विपिन जोशीलाई अझै खोज्न सकेको छैन । यता रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेन युद्धको चपेटामा परेका नेपालीलाई पनि सरकारले घर फर्काउन भने सकेको छैन । युद्धग्रस्थ देशहरुसंग नेपाली फर्काउने बारे वार्ताका लागि ठिक्क परेका बेला प्रचण्डले समीकरण बदल्दा त्यसको असर पनि पर्यो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड र बाँकी दलहरू सत्ताकेन्द्रित हुँदा २०८० सालमा जनसरोकारका मुद्दा छायामा परे । चालु वर्षमा जनता निराश बन्दा दलहरु भने मिसन ८४ भन्दै देश दौडाहामा विताए ।

समग्रमा यो एक वर्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कामकारबाही, सत्तामा जाँदै, फर्किदैं गरेका दलहरुको भूमिका, वर्षभरी विभिन्न विषयमा जनताले प्रदर्शन र आन्दोलन जारी राख्दा त्यसप्रति सरकारको जवाफदेहिता तपाइँलाई कस्तो लाग्यो ? आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला । ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।