१ जेठ ,काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेस गर्न दिने भएको छ । तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने रणनीति कांग्रेसले अपनाएको छ । आज बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् ।
सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपर छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिने चेतावनी कांग्रेसले दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस नेताहरुलाई आज बिहान बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर सहकारीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संसद अवरोध नगरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘प्रचण्ड’लाई भेटेपछि कांग्रेसले सदन खुलाउन सकारात्मक भएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने भएकाले संसद अवरोध नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको आश्वासन दिएपछि कांग्रेस अवरुद्ध सदन खुलाउन सकारात्मक भएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । यता सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संसद्मा उठाउने अर्को एजेन्डा पनि थपेको छ ।
कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको हो । जुन मागलाई कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डाकै रुपमा संसदमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अबको संसदको बैठकमा एजेन्डा हुनुपर्ने बताएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जोडिएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाइए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।
