४ जेठ, विराटनगर।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ४ महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएपछि लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक सहज रुपमा संचालन हुन् सकेको छैन् । प्रतिपक्ष कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको र उनीविरुद्ध छानविन गर्न संसदीय समिति गठन हुनु पर्ने मागसहित अघिल्लो हिउदे अधिवेशन हुँदै अहिलेको वर्खे बजेट अधिवेशनमा पनि लगातार संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
काग्रेसको यो अडानमा सरकार र सत्तारुढ दलहरुले रविप्रतिको प्रतिशोधका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन् । यसबीचमा कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सभामुखबाट पटक पटक छलफलको आयोजना गरिएपनि कुनै पनि सहमतिमा नपुगेपछि कांग्रेसको अडान र अवरोधकै बीच बिहीबारको संसद बैठकमा सभामुखले कार्यसूची अनुशार गृहमन्त्री रविलाई बोल्न दिएपछि भने संसदमा बबण्डर मच्चियो ।
बैठकमा सांसदहरुबीच धकेलाकेलको स्थिती आयो भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कांग्रेसको घेराबन्दीमा परेका थिए । यद्यपि हिजोको बैठकको असहज स्थिती निम्त्याउन भने सत्तारुढ र विपक्षी दुवैले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् ।संसद बैठकमा असहज परिस्थिती निम्तनु अघि भने मुख्यगरी आफ्नो मागमा अडिग रहेको रवि नेतृत्वको रास्वपा र नेपाली कांग्रेसका नेताबीच ३ बुँदे सहमति भएको भएपनि अन्तिम समयमा आएर कांग्रेसले सदन खोल्ने बारे भएको सहमति तोडेको रास्वपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शिशिर खनालले खुलासा गरेका छन् ।
भएको भनिएका सहमति सहित खनालले लेखेका छन् , खनालले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा समझदारी भएको तर, उक्त समझदारीबाट पनि कांग्रेस पछि हटेको जनाएका छन् । ‘लागेको आरोपको बारे कम्तीमा पनि पार्टी सभापति तथा गृह मन्त्रीले बोल्न पाउनपर्छ हाम्रो न्यूनतम अडान हो ।
त्यसबाट आवश्यक परे समिति सम्मको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, हिजो बिहान नेपाल काँग्रेस का तर्फबाट एक जना र रास्वपाको तर्फबाट एक जना बसेर एउटा “मोटो समझदारी“ बनेको थियो। तर दुर्भाग्य समाधानमुखी बाटोमा भन्दा पनि “इगो“ को बाटोमा गयो।’ बिहान कांग्रेससँग समझदारी भए पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसको भूमिकाले कांग्रेस समझदारीबाट पछि हटेको खनालले खुलासा गरेका छन् । उनले भनेका छन् ,
हामी सहमत भएको तर नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको तीन बुँदा –
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कटको समाधानार्थ संसदीय छानबिन समिति बनाउने ।
२. विगत केही समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाउनुभएका सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनको तथ्यगत विश्लेषण गर्ने।
३ .अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे समेत अध्ययन गरी कानुनी कारबाही सम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने ।
तर संसद बैठकपछि नेपाली काग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर आफुहरुलार्य पेल्ने नियतले सत्तारुढ दल खास गरी एमाले अघि बढेको र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेअनुरुप नै संसदमा असामान्य अवस्थाको सृजना गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सभामुखको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
कांग्रेसको अडानका बीच भएको भनिएको सहमति समेत तोडिएको र संसदमा अराजकता देखाएको भन्दै रास्वपाले अब संसदीय समिति नै नबन्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता मनिष झाले यदि अब छानविन समिति बन्ने हो भने नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित पत्नी आरजुराणा र उनीहरुका छोरा जयवीर सिंहमाथि समेत छानविन हुनु पर्ने अडान राखेका छन् । रास्वपाका तर्फबाट मनिष झाले फ्याँकेको यो प्रस्ताव भने अहिलको अवस्थामा तुरुपको एक्का बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपाका सांसद मनिष झाले अब संसदीय समिति नबन्ने दाबी गरे । उनले कांग्रेस आफ्ना सभापतिमाथि उठेको प्रश्नको छानबिन गर्न तयार भए मात्र संसदीय छानबिन समिति बन्ने दाबी गरे । उनले कांग्रेसका नेताहरुपिच्छे फरक कुरा गर्ने गरेको बताउँदै अब आफूहरु संसदीय छानबिन गर्न तयार नहुने बताए । बिहीबारको संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अब कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबन्ने बताए ।
उनले भने, ‘अब छानबिन समिति बन्दैन । कुनै हालतमा बन्दैन ।’ उनले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवासहित उनकी पत्नी आरजु राणा र छोरा जयवीर देउवाको फाइल खोल्न तयार भएमा मात्रै रास्वपा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन गर्न तयार हुने बताए ।
उनले भने, ‘के कांग्रेस तयार छ देउवा आरजु र जयवीरको फाइल खोल्न ? अब कांग्रेस आफ्ना सबै पदाधिकारीको फाइल खोल्न तयार भएमा मात्रै हामी पनि आफ्ना सभापतिविरुद्ध संसदीय समिति बनाउन तयार हुनेछौँ ।’ ‘समिति बन्दैन अब, अघि हामीले दुई सर्त मान्दिनू हामी समिति बनाउन तयार छौँ भनेर गएको हो। अब समिति बन्दैन,’ उनले भने, ‘समिति त्यो बेलामा मात्रै बन्छ, नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको सबै फाइल खोल्न तयार हुन्छ।’
साथै, उनले संसद्मा भएको यो अवस्थाको जिम्मेवार कांग्रेसकै नेताहरू भएको दाबी गरे। ‘यो गाइजात्राको निर्देशन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू हुन्,’ उनले दाबी गर्दै भने। उनले सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुँदा कुनै समस्या देखिए सबै सांसदहरू राजीनामा समते दिने भने। ‘म छातिमा हात राखेर हामी सबै सांसदहरू भन्न सक्छौँ, मेरो सभापतिको सबै छानबिन गर, तयार छौँ, समस्या देखिए उहाँ एक्लैले राजनीति छाड्छौँ भन्नुभएको छ, हामी सबैले राजनीति छाड्छौँ। के नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यो हिम्मत राख्न सक्छ? सक्छ भने च्यालेन्ज भयो,’ उनले भनेका छन् ।
सत्तामा गएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको निशानामा परिरहेका गृहमन्त्री लामिछाने तत्काल नगल्ने मनस्थितिमा छन् । संसदमा बोल्नबाट समेत वञ्चित गरिरहेपछि कांग्रेसविरुद्ध रविमात्रै होइन सिंगो रास्वपाको आक्रोश अझ बढ्दैछ । जसको उद्घोष मनिष झाले गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी जोडिएको टीकापुर जग्गा प्रकारणको फाइल खोल्न सक्ने संभावना छ ।
टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६०० कठ्ठा सरकारी जग्गालाई कीर्ते कागज बनाइ विभिन्न नेता–कार्यकर्ता र आफन्तले हडपेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो । यो अनियमिततामा देउवापत्नी आरजु राणा मुछिएकी छिन् । उनले ३ कठ्ठा सात धुर जग्गा आफ्नो नाममा पारेको दाबी गरिएको छ । यसैगरी देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवाको विषयमा पनि पछिल्लो समय चार वर्षभित्र करिब १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ७३ रोपनी जग्गा जोडेको खबर बाहिरिएको छ ।
छोटो समयमा यति ठूलो सम्पत्ति हासिल गर्दा कुनै स्रोत नखुलेको समाचार बाहिरिएपछि यसमा गृहमन्त्रालयको ध्यान गएको बताइएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको सरकारी जग्गा हडप्नेहरू माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै १२५ कट्ठा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीमा नियुक्त भएका राजनीतिक कार्यकर्ताले विभिन्न मितिमा वितरण गरेका थिए ।
टीकापुर क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सो समितिका कर्मचारी सहितले राजनीतिक र पारिवारिक नाता–सम्बन्धका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको भनेर २४९ जनामाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमध्ये १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् भने ११० जनाजग्गाधनी हुन् ।
यस्तै १३ वैशाख २०५४ मा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवाले पनि टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएकी थिइन् । अख्तियारले २०६५ सालपछि समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाहरू संलग्न भएको बदमासी मात्रै छानबिन गरेका कारण उनी यो पटकको छानबिनको दायरामा परेकी छैनन् ।
सहकारी प्रकरणमा रविमाथि छानविन समिति बन्नु पर्ने अडानकै कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाएको बैठक बस्दै नबसी आइतबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन् । सभामुखले आगामी बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन हुने विश्वास जनाएको बताइएको छ ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट पछि नहट्ने बटमलाइन बनाएको छ । उता रास्वपाले बन्नै नसक्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्लान् ?तपाईका विचार अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद ।
