२० असार,काठमाण्डौ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी गत जेठ १४ गते दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक असार १८ गते सुनुवाइ भएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा २० असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको थियोे । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
आज गृहमन्त्री लामिछाने पक्षका वकिलहरूले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहस सकिए आजै आदेश आउन सक्नेछ । यसअघि असार ७ गते देखि सोही इजलासले टुंग्याउने गरी रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसदिन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । मंगलबार रिटकर्ताका अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र सहकारी पीडितका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो ।
यो रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो । उक्त आदेश अघि सर्वोच्चले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी मगाएको थियो ।
तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो । विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए । प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पुरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो ।
विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी÷जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट परेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए ।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए । जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यसैबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका छन् ।
राजीनामा दिने तयारीका साथ मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफल पछि उनीहरू राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसदबाट विश्वासको मत लिने र सहयोग गर्न भनेपछि राजीनामा नदिने भएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रधानमन्त्रीले संसद सामना गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिन्जेल पर्खिन आग्रह गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको आग्रह ठिकै लागेर आफूहरुले राजीनामा नदिई फर्किएको र चाँडो संसदको प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्दा त्यतिन्जेलसम्म आफूहरुले साथ दिने बताएको उनको भनाइ छ । आफूहरु नयाँ गठबन्धनमा नजाने भनिसकेकाले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई सम्मान गरेको परियारले बताए । सत्तारुढ दल एमालेले हिजो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै मन्त्रीहरुले समेत राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय बाँकी रहेपनि उनले एकसाता भित्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
