२१ असार, काठमाण्डौ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सत्ता समीकरण फेरबदलको सम्झौतासँगै नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा छन् । नैतिक संकटमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरु संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताइरहेका बेला नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ ।
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी आज संसद सचिवालयलाई गराएको छ । योसँगै एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी पनि दिएको छ । एमाले र कांग्रेस दुवैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह यसअघि नै गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन्।
‘पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई नेकपा (एमाले)को तर्फबाट मत दिई सरकारमा सहभागी भएकोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन मिति २०८१ असार १९ गते फिर्ता गरिएको छ,’ प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘सोको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइसकिएको हुँदा हाम्रो दल नेकपा (एमाले) संसदमा प्रतिपक्षमा रहने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
गत असार १७ गते नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो।अब पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएको ढिलोमा एक महिनाभित्र नयाँ सरकार बनिसक्ने संविधानविद्हरूले बताइरहेका छन् । राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेर त्यसअघि नै राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सरकार अझै छिटो बन्न सक्छ।
प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिनका लागि संविधानले दिएको अधिकतम समयसीमा नपर्खी त्यसअघि नै विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका केपी ओलीको सत्तारोहण छिटो हुन सक्छ।संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो सूचना संसद्का महासचिव वा सचिवलाई दिएपछि सभामुखले त्यसपछिको संसद् बैठकमा पेस गर्ने मिति तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ। सभामुखले तय गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नियम छ। यस्तो छलफलमा सांसदहरू पनि भाग लिएर बोल्न पाउँछन् र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमाथि मतदान हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाले यो सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छ। हालसम्मका अभ्यासमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको छलफल र निर्णय एकै दिनमा टुङ्ग्याइने गरिएको संसद् सचिवालयका राजन घिमिरेले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छन्।
प्रचण्डले चाहेको अवस्थामा उनी अझै एक महिना प्रधानमन्त्री रहिरहनसक्ने सुविधा संविधानले दिएको भए पनि त्यसरी बसिरहनु उचित नहुने संविधानविद्को भनाई छ । बहुमत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक वैधता सकिने उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधवारको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार उक्त दल र एमालेबीच संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो उपधाराको प्रक्रियाअनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले १३८ भन्दा धेरै सांसदहरू पुग्ने गरी दलहरूको समर्थन पेस गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट जितेको कांग्रेस र ७८ सिट जितेको एमालेको मात्रै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छ। दुई दलका सांसद सङ्ख्या जोड्दा स्पष्ट बहुमत पुग्ने कारण राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि नै केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दाबी पेस गर्न सक्छन्। यदि दलहरूले बहुमतको दाबी पेस नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले निश्चित अवधि तोकेर बहुमतको दाबी पेस गर्न दिने अभ्यास पनि छ।
