६ साउन, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विश्वासको मत लिँदै छन् । त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले केहीबेरमा बस्दै छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री ओली नेपाली कांग्रेससमेतको समर्थनमा ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तिमा १३८ मत चाहिन्छ । ओलीसँग दुई तिहाई बहुमत देखिएको छ । कांग्रेस (८८), एमाले (७९), जसपा (७) र लोसपा (४) सरकारमा सहभागी छन् भने जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले पनि समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनको विपक्षमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपालगायत दल छन् ।
यता ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन लाग्दा उता उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने दिन नै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । उनले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै रिटमा आदेश हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यसअघि शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । इजलासको अन्तिममा पेसी तोकिए पनि आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ । यसअघि तीनवटा रिटको सुनवाइ सकिएपछि पालो आउने छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
तर सोही धारा–उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ मा जानुपर्ने जिकिर निवेदकले गरेका छन् । ‘यदि उपधारा (२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा (३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो ।
त्यसकारण उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलेृ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो। त्यसकारण संविधान अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ। वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकोले यो संविधान माथिको हस्तक्षप हो।’
एउटा धारा फेल भइसकेपछि अर्को धारामा जानुपर्ने तर्क उनीहरूको छ । संविधानअनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान नमिल्ने पनि निवेदकहरूको दाबी छ ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै १६८ (३) अनुसार गठन गर्न आदेश दिएको नजिर पनि उनीहरूले पेस गरेका छन् । संविधानविपरीत गरिएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदर गर्न परमादेश पनि विपक्षीका नाममा जारी गर्न निवेदकरूले माग गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको पत्रबमोजिम कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् । रिटको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्ने भएकाले अग्राधिकारसमेत माग गरिएको छ ।
