काठमाडौं,असोज २
नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन स्थानीय बासिन्दालाइ सेयर जारीबाट मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुट्ने देखिएको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ( आईएफसी) ले गरेको एक अध्ययनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आयोजना बनाउन स्थानीयबाट मात्रै ४४ करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन सकिने देखाएको हो ।
आईएफसीले तयार पारेको नेपालको विशिष्ट लाभ बाँडफाँड अभ्यासको पहिलो गहन विश्लेषणले ‘स्थानीय सेयर’ किनेर जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानीको अवसर प्रदान गर्दा सो रकम बराबरको लगानी जुट्ने देखाएको हो । तीन वर्षमा १३ वटा सानादेखि तथा मझौला जलविद्युत कम्पनीहरूले स्थानीय सेयरमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी संकलन गरेका छन् ।
नेपालले आयोजनाबाट प्रभावित समुदायका लागि जलविद्युत विकासकर्ताले आफ्नो कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म सेयर प्रदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय जनताको स्वामित्व बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सेयर लगानीमा हुन सक्ने जोखिम न्यून गर्न र लगानीकर्ताहरूका लागि अवसर वृद्धि गर्नका लागि बढीभन्दा बढी सामूदायिक शिक्षाका साथै नियमनमा सुधारको आवश्यकता भएको औल्याएको छ ।
पछिल्लो समयमा स्थानीयबासिन्दाले जलविद्युतमा लगानी बढाएको उल्लेख गर्दै आईएफसीले सेयर बजारको संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा आम मानिसमा बुझाइ कमी रहेको र लगानीकर्ताका जोखिम कम गर्न प्रभावकारी सुरक्षा उपायहरूको अभाव रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
थुप्रै गरिब र ग्रामीण घरपरिवारले स्थानीय सेयरमा लगानीका लागि चर्को ब्याजदरमा ऋण लिने र आफ्ना आधारभूत सम्पत्तिहरू बेच्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले उनीहरूमा सेयरमा लगानीबाट अवास्तविक प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा रहने गरेको र उनीहरू नोक्सानीको जोखिमका विषयमा समेत अनभिज्ञ रहने गरेको पाएको छ ।
२०७१ साल यता सेयर बजारमा लगातार मूल्य घट्दै गए पनि स्थानीय सेयरको माग निरन्तर किन बढ्दै गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पारेको आईएफसीको भनाई छ । अध्ययनले दिएका सुझावहरूमा वित्तीय जानकारी आम नागरीकले पनि सहजै बुझ्न सकिने गरि सरलीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाको बोलपत्रसम्बन्धी कागजपत्रमा स्थानीय सेयर आवश्यकताका विषय परिभाषित गर्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक समुदायले स्थानीय सेयर किन्नका लागि कम–जोखिमयुक्त संयन्त्रहरू तयार पार्नुपर्ने, सेयर बाँडफाँड प्रक्रियालाई कम्प्युटरकृत गरिनु पर्ने तथा सबै आयोजनाहरूलाई आफ्ना सूचना अनलाइनमा अनिवार्य रूपमा राख्न लगाइ पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनु पर्ने लगायत रहेका छन् ।
“नेपालको स्थानीय सेयरको मोडल विशिष्ट छ । यसले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थानीय समुदायको महत्वलाई बोध गरेको छ” आईएफसीका लागि नेपाल, बंगलादेश, भुटानका देशीय निर्देशक वेन्डी वेरनरले भने “आईएफसीको लक्ष्य दिगो जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित तुल्याउनु हो र हरेक नागरिकको पहुँचभित्र हुने यो लगानीको अवसरले सम्भावित प्रतिफल र आयोजनाको जोखिमलाई सन्तुलित तुल्याउँनेछ ।” (विकास न्युज)
