१० साउन, काठमाण्डौ।
आज बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र हिजो बसेको सुनुवाइ समितिमा फरक प्रसंग तर उस्तै खालको गर्मागर्मी देखिएको छ । पहिला कुरा गरौं आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको ।
यो समितिको बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीबीच चर्काचर्की भएको छ ।
समिति बैठकमा बुधबार भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाबारे छलफल गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।
बैठकमा पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका किराँतीले आफ्ना कुरा राखिरहेका थिए । त्यही क्रममा समिति सभापति यादवले समय कम छ भन्दै विषयबस्तुमा बोल्न किँरातीलाई आग्रह गरे ।
समिति सभापति यादवले विषयबस्तुमै केन्द्रित रहेर भनाइ छोट्याउन भनेपछि सांसद किराँती उनीप्रति आक्रोशित बने । र, समिति सभापति यादवलाई भने– ’म राजनीतिक मान्छे हो, टेक्निकल विषय म जान्दिनँ सभापतिज्यू । सबै कुरा राख्न पाउनुपर्छ । होइन भने तपाईंले किन यति धेरै एजेन्डा राख्नुभयो ।’
त्यसपछि समिति सभापति यादव पनि रोकिएनन् । र, फेरि भने– कुरा छोट्याउनुस् र टेक्निकल विषयमा बोल्नुस् । समिति सभापति यादवले कुरा छोट्याउन दोहो¥याएर भनेपछि सांसद किराँती त्यसपछि भने बैठक छोडेर बाहिर निस्किएका हुन् ।
किराँती निस्किए पनि बैठक भने चलिरहेको थियो । यस्तै सो समितिमा सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना र असम्बन्धित व्यक्तिहरु विमानमा सवार भएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले बुधबारको दुर्घटनाबारे प्रश्न गरेका थिए । तर नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सांसदहरुको प्रश्नलाई गम्भीर रुपमा नलिइ पन्छिए ।
सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा इन्जिनियर, प्राविधि बाहेकका असम्बन्धित व्यक्ति र बच्चासमेत परेको भन्दै समितिका सभापति राजकिशोर यादवले महानिर्देशक अधिकारीमाथि प्रश्न गरेका थिए ।
तर अधिकारी भने सरकारले छानबिन समिति गठन गरिसेकोले बोल्न उपयुक्त नहुने भन्दै पन्छिए । कांग्रेस सांसद उदय शमशेर जबराले प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
अधिकारीले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले यता मात्र ७ वटा हवाई दुर्घटनामा परिसकेको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताए । हिजो बुधबार संसदको अर्को समिति सुनुवाइ समितिमा भने निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानसंग सांसदहरुले प्रश्नोउत्तर गरेका थिए ।
सांसदहरुले उनले नैतिक चरित्र उचो देखाउन नसकेको आरोप लगाएका थिए । तर संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आफ्नो नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार नभएको प्रधानले जवाफ दिए ।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने महिलामाथि गरेको यौन हिंसाको विषयसँग जोडेर प्रधानलाई प्रश्न गरेपछि उनले ‘उजुरीकै आधारमा’ आफ्नै नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
निर्वाचन आयुक्तमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ समितिले असार ७ गते १० दिनको समय दिएर उनीविरुद्ध कुनै उजुरी भए दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो ।
उक्त समयमा प्रधानविरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलामाथि सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म लगातार यौन हिंसा गरेको एउटै विषयका चारवटा उजुरी परेका थिए ।
समितिले असार १९ गते पीडित महिलालाई नै बोलाएर उजुरी र घटनाको बारेमा सोधपुछ गरेको थियो। पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौन दुराचार गरेको प्रमाणसहित भनाइ राखेकी थिइन् ।
बुधबार सुनुवाइ समितिका सबैजसो सांसदले निर्वाचन आयुक्त हुन संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ (घ)ले ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै ‘यौन हिंसाको आरोप लागेको तपाईंसँग त्यो योग्यता छ?’ भनी प्रश्न गरे ।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले नैतिकताको हिसाबले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगमा जान उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न गरिन्।
कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले प्रधानले अदालतमा यौन हिंसाको विषयमा मिलापत्र गरेको आदेश सुनाउँदै सही वा गलत के भएको हो भनी प्रश्न गरे।
एमालेका प्रमुख सचेत महेश बर्तौलाले समितिमा परेको उजुरीको कानुनी पक्षभन्दा बाहिर रहेर व्यवहारिक रुपमा आफूलाई उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गर्न आग्रह गरे ।
माओवादीका सांसद जगप्रसाद शर्माले चरित्रको मापन यौन मात्रै हो भनी प्रश्न गरे? उनले प्रधानलाई सोधे, ‘मानव सभ्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चरित्रलाई निर्धारण गर्ने कुरा के हो? केवल यौन मात्रै हो? या अरु पाटा÷पक्षहरु पनि त्यसका हुन्छन? यो एउटा छलफल, बहसकै विषय होला।
माओवादीकै जनार्दन शर्माले अदालतमा मिलापत्र गरेको कागज कानूनी हिसाबले ठीक भए पनि नैतिक पक्षबारे सोच्नुपर्ने बताए। रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले पनि नैतिक पक्षबारे जवाफ दिन आग्रह गरे।
उनले पीडितलाई एक करोड २५ लाख दिएर मिलापत्र गरेको प्रमाण देखाउँदै त्यसको स्रोतबारे बताउन भनेका थिए ।
संसादहरुको जवाफमा प्रधानले आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न नै नउठेको र संसद्ले उजुरीकै आधारमा आफ्नो चरित्रमाथि प्रश्न गर्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।
प्रधानको जवाफपछि समितिको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ। साउन १८ गतेभित्र उनलाई समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्।
