३० साउन , काठमाण्डौ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई आधार मानी बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वको कामठाडौं महानगरले काठमाडौंमा रहेका नदी आसपासका क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न निषेध गरेको हो । महानगरले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी नदीको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न निषेध गरेको छ।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं। १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७(डब्लु ओ)१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी २ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको जनाएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा वास्तविक सुकुम्बासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ। त्यस्तै नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका उपत्यकाका सबै खोलाहरुका हकमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको छ।
यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ठूला नदीहरूमा मात्र २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो। ‘कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’, फैसलामा भनिएको छ।
यही फैसलालाई आधार मानेर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर फाल्न समेत रोक लगाएको छ।
सूचनाको उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य काठमाडौँ महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयबाट हुने सूचनामार्फत जनाइएको छ। महानगरको यो निर्णयपछि नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गरी अस्थायी बसोबास गर्ने काम समेत निरुत्साहित हुने छ ।
०६८ वैशाख ९ गते दायर भएको रिटमा गत पुसमा फैसला भएको थियो। अदालतले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ। यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणकालागि तत्काल राहतका रुपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन अदालतको आदेश छ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरुलाई हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ। अदालतको आदेशपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहको योजना कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ। महानगरका प्रमुख साहले पटक–पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगे पनि अदालतकै आदेशका कारण यसअघि रोकिँदै आएका थिए।
