२८ भदौ ,काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदीतटीय मापदण्ड २० मिटर बढाउनेबारे गरेको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर निशाना बनाइरहेका बेला रास्वपासमेत संघीय सरकारकै योजनामा उभिएको छ।
सरकारले सर्वाेच्चको फैसलाकाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताइरहेका बेला प्रतिपक्ष दल रास्वपा समेत सरकारकै योजनामा सहमत भएको छ । उसले यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व ल्याउन खोज्नु गलत भएको जनाएको छ ।
रास्वपाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर नदी, खोला किनारका स्थानीयलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको हो । सर्वोच्चको फैसला पुनरावेदन गर्न वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहको साझा धारणा बनाएर पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नपर्ने विज्ञप्तिमार्फत् रास्वपाले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्णय पुनरावलोकन गरिरहँदा फैसलाअनुसार नयाँ मापदण्ड निर्धारण, नयाँ सभ्यतासहित पानीको स्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र क्षेत्रको संरक्षण, सौन्दर्यकरण गर्न संघ र स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्छ,’ प्रवक्ता मनिष झाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो । काठमाडौं भित्रका खोला नदी आसपास २० मिटर नदी तटीय क्षेत्र कायम राख्न सर्वाेच्च अदालको फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा महानगर उभिएपछि सरकारले समेत त्यो फैसलाको पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेका बेला बालेनले प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
उनले आफू महानगरको मेयर नहुँदै अदालतले गरेको फैसलामा किन पुनरावेदन नगरेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको, वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य मेयर रहेको बेला अदालतले काठमाडौंका नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीका दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख दलका नेताहरू नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्।
यसको विपक्षमा नेकपा एमालेका विभिन्न तहका नेता तथा संगठनहरू छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले समेत संसदमै यस फैसलाको पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उपमेयर सुनिता डंगोल सहित एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले मेयर बालेनलाई सर्वाेच्चको फैसलाको पुनरावेदनमा जानुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् । कांग्रेस सांसद एवं पूर्वसहकारी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिए।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए विद्रोह हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् । २०६८ वैशाख ९ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा १३ वर्षसम्म बहस र छलफल भएको छ।
पछिल्लोपल्ट न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट यो मुद्दा टुंगियो। गत वर्ष पुस ३ मा भएको निर्णयको पूर्ण पाठ साउन १ मा सार्वजनिक भयो।
सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी तटका दायाँबायाँ थप २० मिटरमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको हो। तर, साविकको २० मिटरको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने गरी आदेश भएको यो पहिलोपल्ट होइन।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको थियो। तत्कालीन आदेशकै व्यहोरामा थप व्याख्यासहित फैसलाको पूर्ण पाठ आएको देखिन्छ।
