१७ असोज , विराटनगर।
अहिले देशमा कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन बार र न्यायालयको टकराव चरम सीमामा पुगेको छ । बारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै न्यायमुर्तिमाथि लेनदेन गरेकोसम्मको गम्भिर आरोप लगाएपछि यसले सबैको ध्यान तानेको छ ।
अभिब्यक्तिलाई नै आधारमानेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षविरुद्ध कानूनी लडाई सुरु गरेका सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार अन्ततः आफै ब्याक हुने भएका छन्। यससंगै बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अपहेलना मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ ।
बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दाको प्रतिवेदन तयार पार्ने सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले नै अपहेलनामा दिएको मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उपरजिस्ट्रार घिमिरेले बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अपहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको बताएका हुन् ।
उनले अदालत खुल्नासाथ आफ्ना भनाइसहित मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक निवेदन दिने बताएका छन् । घिमिरेले आफूमाथि दबाब आएको संकेत गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने जनाएका छन् ।
फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ’म हिजोदेखि निदाउन सकेको छैन । जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लागियो । बा सधैँ यसकै लडाइँ लड्नु भयो । बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो । त्यसको नेतृत्वविरुद्ध मैले अपहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु,’ उनले भनेका छन्, ’अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाइसहित औपचारिक निवेदन दिनेछु । म कसैको प्यादा बन्न चाहिनँ ।’
घिमिरेविरुद्धको अपहेलना मुद्दाको पेसी १ कात्तिकका लागि तोकिएको छ । अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सोमबार अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसअघि नगरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयलाई हतारोमा घुसको हिसाब मिलानको विषयसँग जोडिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यही अभिव्यक्तिपछि घिमिरेविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । उपरजिस्ट्रार घिमिरेले बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दामाथि तत्काल सुनुवाइ नभएकामा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
’मैले दिएको प्रतिवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट इजलासमा पेस हुनुपर्थ्यो ।’ बारका अध्यक्षविरुद्धको प्रतिवेदनमाथि तत्काल सुनुवाइ नभएकामा पनि निवेदक घिमिरेको असन्तुष्टि छ । उनले कार्तिक १ मा अदालत खुलेको दिन मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिने बताए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असोज १४ मा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बारले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै गैरसंवैधानिक नियमावलीलाई अविलम्ब खारेजको माग गर्दै आएको छ ।
नियमावलीले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पुराना न्यायाधीशभन्दा वरीयतामा माथि राखिएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको छ । अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संस्थागत रूपमा अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले नै भनेका थिए, ‘तपाईं अर्थात प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकें, तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस । के कानुन लगाउने हो, तपाईंले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ,’ बार अध्यक्षको भनाइ थियो ।
यता प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर थियो ।
‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी, गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ बारका अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दाका लागि दर्ता निवेदनमा उल्लेख थियो ।
यता आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतमा जवाफ दिने अध्यक्ष घिमिरेले बताएका थिए । उनले न्याय परिषद्ले सोमबार आफूविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै न्याय परिषद् गैरसंवैधानिक काम गर्ने र खेद प्रकट भने बारलाई गरिएको भन्दै व्यंग्य गरे ।
‘न्याय परिषद्ले हिजो मेराविरुद्ध खेद प्रस्ताव पास गरेको रहेछ । उहाँहरू गैरसंवैधानिक काम गर्ने, खेदजति हामीले खाने भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘आज नेपाल बार एसोसिएसनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको हामीले हे¥यौँ, नेपाल बारले यो मुद्दा फेस गर्छ । कसैले तर्साउन खोजेर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ ।’
उनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेर तर्साउन नखोज्न पनि चेतावनी दिएका थिए । उनले सर्वोच्च न्याय परिषद्ले गरेका कामहरूलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाएर जान नहुने भन्दै अपहेलना मुद्दाको विषय नै नभएको बताए ।
‘यो अपहेलनाको मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन‚ यो अदालतको विषय नै होइन । न्याय परिषद्को विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय मान्नु हुँदैन‚’ उनले भने, ‘यसरी हामी संवैधानिक निकायहरूको बीचमा बोल्नै नपाउने हुन थाल्यौँ भने त यो घुमाउरो पाराले हाम्रो अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदै छ ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।६ जनालाई गर्नुपर्नेमा निरौला र पाण्डेलाई मात्र गरेर ४ रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस नगरेको हो ।
न्याय परिषद्सम्बन्धी नियमावली संशोधनविरुद्ध बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । नियमावलीलाई २०८० असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो ।
त्यसमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बार र बेन्चबीच यस्तो टकराव चलिरहँदा न्यायाधीश राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुनु पनि न्यायालयमा विकृति बढ्नुको कारण रहेको पूर्वन्यायाधीशहरु बताउँछन् ।
न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाझिने र यस विषयमा आमचासो हुने, राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने स्थिति आउनुको पछाडि न्यायालयमा राजनीतिक झगडा प्रवेश गर्नुले न्यायालयको छविमा आँच आउन थालेको बुझाइ न्यायकर्मीको छ ।
भागवण्डामा नियुक्ति हुने कुरा खुलेको तथ्य रहेको कानून व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । न्याय परिषद्मा भागवण्डामा नियुक्ति संवैधानिक परिषद्मा पनि भागवण्डामा नियुक्ति ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाशमानसिंह राउत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका छन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ असोज १९ मा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अब राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन ।
यसैबीच राउतले बार र बेन्चबीच विवादको कारक बनेको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको बचाउ गरेका छन । राउतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गरिएको र नियमावली विवादको विषय समाधान गर्नका लागि आफूले पहल लिने पनि बताएका छन् ।
राउतले भने नियमावलीमा गरिएको संशोधनको बचाउ गरेका थिए । ‘उच्च अदालतको न्यायाधीशमा यदि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार या विशिष्ट श्रेणीका कोही मान्छे गए भनेमात्र वरीयता कहाँ राख्ने भन्ने संशोधन छ ।
राज्यले वरीयता बनाएको छ, १० नम्बरमा मुख्य न्यायाधीश, ११ नम्बरमा मुख्य रजिस्ट्रार, १२ नम्बरमा रजिस्ट्रार र १३ नम्बरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश । यहाँबाट मुख्य रजिस्ट्रार भएर पठाउने मान्छेहरूलाई वरीयतामा कहाँ राख्ने सन्दर्भमा यो आएको हो,’ राउतले भने, ‘यो (नियमावली संशोधन) नभए पनि ‘गुड प्राक्टिस’ मा गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला यो आयो, अहिलेको सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश) पनि जाँदै हुनुहुन्छ । मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासका लागि प्रयास गर्छु र सक्छु भन्ने लाग्छ ।’
नेपाल बारले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नका लागि आफू तयार रहने पनि राउतको भनाइ थियो । बारले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य व्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
