२० असोज ,काठमाण्डौ ।
लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समिति नेपालले सस्तोमा भाडामा लिएर एकलौटी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको पशुपति क्षेत्रस्थित धर्मशालाको व्यवस्थापन अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै गर्ने भएको छ ।
अब ४ हजार भाडा दिएर ५० लाख आम्दानी गरिरहेको २१ वर्षदेखि कब्जा गरिएको धर्मशाला पशुपति विकास कोष मातहत आएको छ। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय गरी धर्मशालाको व्यस्थापन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ । परिषद् सदस्य एवम् काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहको पनि उपस्थिति रहेको बैठकमा धर्मशाला ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमै रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
अब आवश्यकता अनुसार अन्य निकायसँग पनि समन्वय गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिएको हो । मारवाडी सेवा समितिले यसअघिको करार बदर गरी पाउँ भनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पशुपति विकास कोषविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।
अदालतले यही असोज १६ गते समितिको दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि परिषद्ले नयाँ निर्णय गरेको हो । अदालतले विसं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता नं ८५ को चार रोपनी दश आना क्षेत्रफल गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिए।
वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपतिनाथको स्वामित्को धर्मशाला प्रयोग भएको थियो। लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो।
मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुध बेच्दै आएको थियो। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटा सटर मासिक रु ३५ हजारसम्ममा भाडामा लगाएको थियो।
सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको कोषले जनाएको छ।
कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो। स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए।
सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको थियो। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो।
तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गौशाला चोकमै रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा बनेका भवनबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मासिक चार हजार दुई सय ५० रुपैयाँ मात्रै भाडा पाउथ्यो । जब कि त्यही सम्पत्तिबाट मारवाडी सेवा समितिले करिब ५० लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको थियो ।
