६ मंसिर, काठमाण्डौ ।
आर्थिक समृद्धि र समृद्ध नेपाल नेताहरुले देखाएको सपना मात्रै होइन । यो आम नेपालीले पनि देखेको सपना हो । बढ्दो व्यापार घाटा र आयात र निर्यातको ठूलने खाडल पुर्दै पछिल्लो समय नेपालको उर्जा क्षेत्रले त्यो जनताको अपेक्षालाई थोरै भएपनि आशाको संचार गरेको छ।
हिमालयको काखमा रहेको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश नेपालले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त हुँदै अब ऊर्जा क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउँदै छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ र अब आफूलाई दक्षिण एसियाको नयाँ ऊर्जा हबको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसको उदाहरण भनेको भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात हुनु हो । नेपालले लामै समयदेखि भारतसँग विद्युत व्यापार गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय बंगलादेशमा पनि विद्युत निर्यातको सुरुवात गरिसकेको छ । यसबाट नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुका साथै ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न सक्छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पहिलो चार महीनामा नेपालले भारतलाई १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ असोज र कात्तिकमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षा यामको एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारततर्फ निर्यात गरी आम्दानी गरेको हो ।
भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बाङ्लादेशमा पनि विद्युत् निर्यात शुरू भइसकेको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । यसबीच प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले असोज महीनामा आएको बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरू र प्रसारण लाइनमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा निर्यात प्रभावित भएको बताएका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा पहिरोले क्षति पु¥याउँदा विद्युत् उत्पादन बन्द छ । त्यस्तै, अन्य साना आयोजनामा पनि क्षति पुग्दा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।
घिसिङले काबेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई माईखोलामा आएको बाढीले क्षति पु¥याउँदा उक्त लाइनमा जोडिएका विभिन्न आयोजनाको करीब २०० मेगावाट विद्युत्को निर्यात प्रभावित भएको बताएका छन् । यसबाट चालू आर्थिक वर्षमा राखिएको करीब ३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् निर्यातको लक्ष्य समेत हासिल नहुने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर हिउँद शुरू भएसँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाव घट्ने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कम हुनेछ ।
उत्पादनले आन्तरिक मागलाई मात्र धान्ने भएकाले अब विद्युत् निर्यात क्रमशः घट्दै जानेछ । हिउँदका केही महीनामा त भारतबाटै बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ । साउनमा नेपालबाट चार अर्ब १४ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो ।
४९ करोड ५६ लाख ६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गर्दा औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ३६ पैसा थियो । भदौमा तीन अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ४८ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भदौमा निर्यात गरिएको ५५ करोड ९४ लाख ४७ हजार युनिट विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो ।
असोजमा तीन अर्ब ६ करोड ५१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । असोजमा ३७ करोड ९२ लाख ६३ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको हो । यस महीनाको औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ रहेको छ । कात्तिकमा २३ करोड ३५ लाख ७६ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ ।
यो महीना एक अर्ब ८३ करोड सात लाख ९५ हजार रुपैयाँको मात्रै विद्युत् निर्यात गरिएको हो । औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म प्रतिस्पर्धी बजार र मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम भारतीय बजारमा २८ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ९४१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको थियो । यही अवधिमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात गरी आयातकर्ताबाट नेपाल निर्यातकर्ता बनेको थियो ।
नेपालको जलविद्युत सम्भावना असीमित छ। यसको सदुपयोग गरेर नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन, ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्न सक्छ। यसले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मिलेर यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको उज्यालो भविष्य जलविद्युतमा निर्भर छ।
