२७ मंसिर , काठमाण्डौ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा फेरि भारत भ्रमणमा जाने भएकी छिन् । हाल युरोप भ्रमणमा रहेकी उनी त्यहाँबाट डिसेम्बर १९ (पुष ४) मा सिधै राजधानी नयाँ दिल्ली जाने बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणा एउटा शैक्षिक सेमिनारमा सहभागी हुन दिल्ली जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
त्यहाँ उनले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरदेखि उच्च तहका व्यक्तिसँग भेट गर्ने बुझिएको छ । चीनसँगको परियोजना बीआरआई सम्झौतापछि परराष्ट्रमन्त्री राणा भारत भ्रमणमा जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसअघि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भारतले नेपाललाई बीआरआईमा आवद्ध हुन् रोक्ने प्रयास गरेको थियो ।
पछिल्लो समय अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले सम्झौताको पारदर्शीतामा प्रश्न उठाएपछि सरकारले बीआरआईका परियोजना र यसको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तै आरजुको संभावित दिल्ली दौडाहामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका विषयमा समेत पहल गर्ने संभावना रहेको छ ।
यसअघि मन्त्री आरजुले नै चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समेत हुने बताएकी थिइन । यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमणका रुपमा भारतबाटै सुरु गर्ने योजना बनाएपनि भारतबाट निम्तो नआएपछि उनले चीनको भ्रमण गरेका छन् ।
आरजुले दिल्लीमा रहँदा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने कोसिस गर्ने स्रोतले जनाएको छ । यसअघि मन्त्री आरजुले गएको भदौमा दिल्लीको भ्रमण गरेकी थिइन । सो क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, भारतीय जनता पार्टीका विदेश विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
अहिले युरोप भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट आवाज उठाएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को माग गरेको हो ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन् ।
सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगन्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।’
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आदेशअनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी सुझावहरू लिइरहेको छ ।
मन्त्री आरजु नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुली लगायतको सहभागिता रहेकोछ ।
