२८ मंसिर , काठमाण्डौ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पास भएको छ । सभामा पेश भएका १२ बुँदे प्रस्तावमध्ये ११ बुँदा पास भएका हुन्। पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
‘निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजीबिच गाभिने नीति अवलम्बन गरिनेछ’, पारित प्रस्तावमा भनिएको । तर त्यसो गर्दा उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग नगाभिने उल्लेख छ ।
तर काठमाडौँ उपत्यका भित्रका क्याम्पस बाहिरको क्याम्पससँग गाभ्न सकिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न भनेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘साथीहरूले प्रश्न उठाउनुहुन्छ, हस्तक्षेप गरेको होइन। अलिकतै शैलीमा तलमाथि पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हस्तक्षेप होइन निर्णय गर्छ नि यो संस्थाले, कुलपतिलाई मन नलागेको निर्णयमा पनि यसो गरौँ भनेपछि मैले साथीहरू भन्नुभयो भन्नै पर्छ। उपकुलपतिलाई पनि यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। पाए हुन्थ्यो भन्ने गर्न पाउनु विश्वविद्यालयको स्वायत्तता होइन।’
उनले आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नभएको भन्दै निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। मेरिटोक्रेसी नामको मात्रै नहोस् भन्नेमा पनि सचेत गराएका छन् । उनले मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
उनले विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका छन् । । बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति नभएको विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिएका छन् ।
“सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून्, सिंगो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुप¥यो । शिक्षा क्षेत्र मुक्त मनले चल्नुपर्छ, तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो,“ ओलीले भनेका छन् ।
सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको बताएका थिए ।त्रिविमा मेरिटोक्रेसीका विषयमा पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउदै आएकी छन् ।
श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा सत्तारुढ दलहरूले भागबन्डा खोज्नु अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न माग गर्दै आएकी छन्। उनले योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा दलीय भागबन्डा हावी भएको कारण नेपालको उच्च शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको बताएकी छन् ।
केही महिना मात्रै भएपनि शिक्षा मन्त्रालय हाँकेकी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा निरन्तर हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले उच्च शिक्षाको सुधार असम्भव भएको र यस्तो हस्तक्षेप नरोकेसम्म शिक्षाको गुणस्तर उकास्न नसकिने तर्क गर्दै आएकी छन् । उनी विद्यार्थीहरुको शिक्षा भित्रको राजनीतिको पनि विपक्षीमा रहेकी छन् ।
श्रेष्ठले दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई धम्क्याएको आरोप लगाउँदै, यस्तो भागबन्डा नपाए विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत अराजकता फैलाउने प्रवृत्ति रहेको बताउदै आएकी छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा मेरिटोक्रेसी स्थापित गर्न संघर्ष गरेको समेत बताउदै आएकी छन् ।
