१४ माघ , विराटनगर।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गरेको छ । पहिला कास्की, त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्रमश ६५ र ६० लाख धरौटी बुझाएका रविसंग रुपन्देहीमा १ करोड धरौटी मागिएपछि एकछिन त सो रकम जुटाउन रविपक्ष अलमल मै देखियो ।
केही समयको अलमलपछि बैंक ग्यारेन्टीमा उनी जुटे । अघिल्ला दुई अदालतमा पनि रवि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर नै रिहा भएका हुन् । प्रभु बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले उनको धरौटीवापतको रकमको ग्यारेन्टी लिएको हो ।
अब रविविरुद्ध चितवनमा पनि सहकारी ठगी अभियोगमै मुद्दा दर्ताका लागि फाइल तयार भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले सहारा चितवन सहकारी ठगीमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले रविसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन रायसहितको प्रतिवेदन आफूहरूलाई बुझाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
फाइल तयार भइसकेपनि यसबीच लगातार जसो बिदा परेकाले अब माघ २२ गतेभित्र अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिसक्ने तयारीमा न्यायाधिवक्ताले गरेका छन् । क्यालेन्डरअनुसार माघ १६ गते सहिद दिवस, १७ गते सोनाम ल्होसारको बिदा तथा १९ गते शनिबार परेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी, प्रहरीकै पूर्वअसई रामबहादुर खनाल र कुमार रम्तेलसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
बचतकर्ताको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ भराउनुपर्ने प्रहरीको राय छ । यस्तै सहकारीबाट त्यसभन्दा बढी रकम जीबी राईसहितका प्रतिवादीका नाममा रहेका विभिन्न ६ वटा कम्पनीमा गएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ ।
ती कम्पनीमा ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ गएको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ गएको छ ।जीबी ग्रुपअफ कम्पनीमा ९ करोड ७० लाख, नेचर हब्समा ९ करोड ७३ लाख र बाँकी रकम स्प्रिङ उड रियलस्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि र नेचर नेस्ट कम्पनीका नाममा गएको पाइएको छ ।
यसमध्ये कसलाई कति बिगो कायम गर्ने भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम टुंगो लगाउने छ । उनीहरूलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय छ । यता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले चाहिँ अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै मुद्दा दर्तामा केही समय लाग्ने बताएको छ ।
उता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रविलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतले धरौटीमा मुक्त गरेको भए पनि कास्कीमा उनीमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ ।
कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेलाई सांसद पदबाट संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । काठमाडौंमा पनि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा छन् । यो पनि विचाराधिन अवस्थामा नै छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै गत महिना मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
उनीहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाका मामिलामा दायर अभियोगपत्रमा कास्कीमा जस्तो लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा भने कारबाही मागदाबी गरिएको छैन ।
यसबीच आइतबार रुपन्देही अदालतले रविसंग १ करोड धरौटी मागेको विषयले भने बजार तताएको छ । योसहित अघिल्ला अदालतले लिएको धरौटीविरुद्ध पनि रवि पुनरावेदनमा गएका छन्। यसको सुरुवात उनले कास्कीबाट गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भनी उनी उच्च अदालत कास्की पुगेका हुन् । यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालय पनि जिल्लाको फैसला बदल गर्दै रविलाई पुर्पक्षमा जेल पठाउने मागसहित उच्च पुगेको छ।
यसको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उच्चले जिल्लाको आदेश माग गरेको छ। अब सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा अदालतले गरेको आदेशबारे आएका निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने उप–रजिस्ट्रार पनेरूले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, प्रतिवादीका तर्फबाट यो पहिलो निवेदन हो। सरकारी वकिलको निवेदन, प्रतिवादीको निवेदन र पछि आउने निवेदनहरूलाई सँगै राखेर सुनुवाइ हुन्छ । कास्कीपछि आफूलाई चर्काे धरौटीमा रिहा गर्ने काठमाडौं र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि उनी उच्च अदालत पाटन र बुटवल जाने तयारीस्वरुप आफ्ना कानूनी सल्लाहकारहरसँग परार्मशमा रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
यता पछिल्लो पटक जिल्ला अदालत रुपन्देहीले भने रविलाई १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश गर्दा चार विषयलाई आधार मानेको छ । जसमा रविले बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रूपैयाँ ऋण लैजाने रवि लामिछाने आफू नभएको जिकिर गरे पनि उक्त सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरूङ र कुमार रम्तेलले समेत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछाने र सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लैजाने रवि लामिछाने एउटै हुन् भनेर दिएको बयानलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
त्यस्तै गोर्खा मिडियाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ गएको देखिएको छ । रवि लामिछानेको नाममा १ करोड ९६ लाख रूपैयाँ बिना धितो गएको देखिएको र सहप्रतिवादी छविलाल जोशीले बयान गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सम्पूर्ण विषयहरूमा आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी रवि लामिछाने र जिबी राईको भएको भनि गरेको बयानलाई पनि आधार मानेको छ ।
गोर्खा मिडियाका लेखापालहरू सञ्जय अधिकारी र रजनी श्रेष्ठले कागज गर्दा चेकमा कहिले जिबी राईले, अनि उनी नहुँदा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई पनि धरौटी माग्ने आधार बनाएको छ ।
अदालतले रवि लामिछानेको नामबाट ७५ लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा भएको भन्ने संसदिय छानबिन समितको प्रतिवेदन, गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीीय विश्लेषणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको छ ।
प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रविले नै आर्थिक कारोबार गरेको भनी संसदीय समितिले वित्तीय विश्लेषण गरेको थियो । रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाबाट १७ लाख रूपैयाँ पेस्की लिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रवि लामिछाने, जिबी राई र कुमार रम्तेलको नामबाट संयुक्त खाता खुलेको भन्दै जिल्ला अदालतले आदेशमा भनेको छ — गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको उपस्थिति समेत रहेको भन्ने उक्त मिडियाको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिबाट समेत देखिन्छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नम्बर, नबिल बैंकको खाता नम्बर र सिभिल बैंकको खाता नम्बर यी प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतका अन्य सह प्रतिवादीहरूको संयुक्त नामबाट सञ्चालनमा रही यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट चेकहरू जारी भएको मिसिलमा पेस भएका चेकहरूबाट देखिएको र उक्त खाताबाट जारी भएका चेकहरूमा मेरो सही रहेको भनी रवि लामिछानेले गरेको बयान र प्राप्त प्रमाणबाट आरोपित लामिछानेले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड रूपैयाँ नगद धरौटी, जेथा जमानत वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्न आदेश दिइएको भनिएको छ ।
जिल्ला अदालतले रवि लगायत सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका आरोपितहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश पनि दिएको छ । थुनछेक बहसपछि रविसँग एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग्ने आदेशमा सम्पत्ति रोक्का गर्नु भन्ने आदेश पनि छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ’अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा रोक्का राखी सोको जवाफ पठाउनू भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउनू।’
बयानमा रविले गोर्खा मिडियामा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरे पनि अरू प्रमाणबाट उनको असंलग्नता विश्वास गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनीसँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो । रविका लागि तीन वटै अदालतका यी प्रारम्भिक आदेश मात्रै हुन् । यसबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवस्य ब्यक्त गर्नुहोला ।
ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
