काठमाडौँ, असोज १३
सरकारले स्वरोजगार बढाउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सात शीर्षकमा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार लक्षित ऋणीलाई व्याज अनुदान दिने र स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ २१ गते शैक्षिक कर्जासम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । पारित कार्यविधि यही असोज ६ गते अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म प्रदान गर्ने छ । यस्तै कार्यविधिअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई रु १० लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ ।
यस्तै महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउनका लागि महिला उद्यमशील कर्जाबापत रु १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाख, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गरिने व्याज, कर्जा, सुरक्षण शुल्क तथा बीमा प्रिमियम रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकमा एक खाता खोल्नेछ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिन माध्यामिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिलाई कर्जा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तो कर्जा लिएकाले पाँच वर्षभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नेछन् ।
सरकारले व्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने रकमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदर कायम गर्न पाउने छैन । यस्तै कर्जाको व्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्कसमेत लिन पाइने छैन ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानीमा कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । सोभन्दा बढीको व्यावसायिक परियोजनाका लागि भने धितो लिन सक्नेछन् ।
विदेशबाट फर्केकालाई उनीहरुको ज्ञान र सीपका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना नै धितोमा लिइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिनेछन् । महिला उद्यमशीलताका लागि प्रदान गरिने कर्जा भने सामूहिक वा एकल जमानीमा उपलब्ध हुनेछ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा पनि एकल वा सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिनेछ ।
त्यस्तो कर्जाको राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नियम र निर्देशनको परिधिमा रही कर्जा सुरक्षण गरिनेछ । कर्जा सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत शुल्क केन्द्रीय बैंकमा रहेको अनुदान शोध भर्ना खातामार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो कर्जा लिएका व्यक्ति वा समुदायले अनिवार्यरुपमा व्यवसायको बीमा गर्नुपर्नेछ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाका लागि निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरी आर्थिक अभावका कारण हालसम्म आवास निर्माण गर्न नसकेकालाई प्रदान गरिनेछ ।
रासस
