२० फागुन , काठमाण्डौ।
लामो समयदेखिको छलफलसहित अनेकन उपाय लगाउँदा समेत संसदबाट पास गर्न सम्भव नहुने भएपछि अन्नतः सत्ता साझेदार दलहरु भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेका छन् । अब उनीहरुले यो बाहेकका अन्य पाँच अध्यादेश मात्रै संसदबाट पास गर्न सहमत भएका छन् ।
भूमिबाहेकका अध्यादेशहरु २१ गतेको प्रतिनिधि सभा र २२ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पास गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले आफ्नो अडान नछोडेपछि भूमिसम्बन्धी अध्योदशमा सरकार पछि हट्न तयार भएको हो ।
सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएकामा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जसपा नेपालसहित लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको अडान राखेकाले पाँच वटा अध्यादेशमात्र संसदबाट पास गर्न लागिएको हो ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए ।
२९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।
यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास हुने बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा थप सहमति खोज्दै जाने उनले बताए ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत् भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमत भएको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको र अहिले पनि सोही अडानमा कायम रहेको बताएका छन् ।
यस्तै आइतबार पनि साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताले जसपा नेपालको नेतृत्वसँग गरेको छलफलपछि सत्तापक्ष भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, प्रवक्ता मनीष सुमन, राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव सहितका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएलगत्तै आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए ।
चार घण्टा भएको छलफलमा पनि जसपा नेपाल भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए बाँकी ५ वटामा पनि समर्थन नगर्ने अडानबाट टसमस भएन । त्यसपछि सरकार जसपा नेपाल फकाएर ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउने योजनाबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
१८८ प्रतिनिधिसभा सदस्यको दुई तिहाइ विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको जसपासँग अध्यादेशका लागि झुक्नु परेको छ । यस्तै सरकारले भूमि अध्यादेशको सट्टा अब विधेयक नै ल्याउने तयारी गरेको छ ।
त्यसो त जसपा नेपालले फेरि नयाँ सर्त राखेर सरकारलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने हो कि भन्ने संशय पनि सत्तापक्षमा नभएको होइन। यही कारण पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अघि सारेका सर्त पूरा गरिहाल्ने प्रतिबद्धता जनाउन सत्तापक्षले सकेको छैन ।
यता जसपाले भने सो अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन सक्ने जनाउ दिइसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको जसपा नेपालले साथ नदिँदा सरकारले संसदमा पेस गरेका कुनै अध्यादेश स्वीकृत हुँदैनन् ।
त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवालगायत नेताले जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास गरेका हुन् । राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेपनि प्रतिनिधिसभामा भने सत्तापक्षको पूर्णबहुमत रहेको छ ।
