४ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सरकार गम्भीर नहुँदा शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुई सातादेखि शिक्षकहरू काठमाण्डौंका सडकमा आन्दोलन गरीरहेका छन् । देशभर शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको छ । सरकारले भने शिक्षकहरुको यो आन्दोलनलाई हल्कारुपमा लिइरहेको छ ।
देशव्यापी सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प, नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित, कक्षा १२ को परीक्षा नै अन्योलमा परिरहँदा सरकार भने मजाकको शैलीमा आन्दोलनकारीमाथि उल्टो कटाक्ष गरिरहेको छ ।
सरकारका प्रवत्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले विद्यालयहरू बन्द गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । उनले शिक्षकहरुले सरकारलाई अप्ठेरो पारेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
यद्यपि चौतर्फी आलोचना र सत्ता सहयात्री दलका नेताहरुले नै विरोध र दबाव दिएपछि सरकार शिक्षकहरुको माग सुन्न तयार भएको छ । तर उसको कहिले बर्षे अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने कुरा त कहिले गर्न नभ्याइने कुराले झनै अलमल बढाएको छ ।
यता मन्त्रीहरू खोक्रा आश्वासन दिँदै आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गर्छन् । यसले झनै शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा परको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन पाएका छैन ।
अर्को तर्फ कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा प्रभावित हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा निर्धारण गरेको थियो । शिक्षकहरूले शैक्षिक हडतालको आव्हान गर्दै दुई सातादेखि सडक आन्दोलन गरी रहेकाले १२ कक्षाको वार्षिक परीक्षा समेत अन्योलमा परेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार परीक्षामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षकहरूको अभावमा परीक्षा सञ्चालन सम्भव छैन । शिक्षकहरू नै नभएपछि परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न कठिन हुने बोर्डले जनाएको छ ।
परीक्षा निर्धारित मितिमा हुन नसके त्यसको असर सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा पर्नेछ, जसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक क्यालेन्डरमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।
शिक्षकहरूको सहभागिताबारे अन्योल कायम रहे पनि बोर्डले आन्तरिक तयारी भने गरी रहेको छ । परीक्षाका लागि प्रश्न पत्र छपाइ, उत्तर पुस्तिका व्यवस्थापन र केन्द्र निर्धारण जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ ।
तर, शिक्षकको अभावका कारण तयारी समेत प्रभावित भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी भई पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्ना पेसागत हकहित र सुरक्षासँगै विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखी, शिक्षकहरूले परीक्षा सञ्चालनमा सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक छ।” विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि धैर्यताका साथ तयारीमा लागिरहन आग्रह गर्दै बोर्डले सबै सरोकारवालाको समन्वय र सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय शिक्षाको अन्तिम चरणको मूल्याङ्कन हो, जसले विद्यार्थीहरूको भविष्य र उच्च शिक्षाको प्रवेश प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरकार सबैको मेहनत प्रतिबिम्बित हुने यस परीक्षालाई बोर्डले संवेदनशील र मानवीय विषय मानेको छ ।
परीक्षा व्यवस्थापन र एसइई को उत्तर पुस्तिका परीक्षण समेत शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र सम्पन्न हुनसक्ने बोर्डको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कुनै पनि परीक्षा प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान लिएको छ ।
ऐन जारी भएपछि मात्रै कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा पछि सार्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन र सरकार बिचको संवादको गति हेर्दा कक्षा १२ को परीक्षा समयमै हुने वा नहुने विषय अझै अनिश्चित छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सरोकारवाला निकायहरूबिचको द्रुत संवाद र सहमति अत्यावश्यक देखिएको छ, ताकि विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस् ।
