६ वैशाख ,एजेन्सी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिका कारण विश्व नै तरंगित भइरहेका बेला उनको नीतिको आलोचनामा अमेरिकीहरू नै सडकमा उत्रिएका छन् । हजारौँ अमेरिकीहरूले ट्रम्पको नीतिविरुद्ध फेरि एकपटक प्रदर्शन गरेका छन् ।
मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार ट्रम्पले लगाएको कर, धम्की, संघीय रोजगारीमा कटौतीलगायतको विरोधमा यो प्रदर्शन भएको हो । शनिबार भएको प्रदर्शनमा हजारौँ सहभागी भएका थिए । अमेरिकाका ७०० भन्दा बढी स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
न्युयोर्क, वासिङ्घटन, सिकागो, लस एन्जलस लगायतका शहरहरूमा पनि ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । यसअघि ५ अप्रिलमा पनि ट्रम्पविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । यसपटक भने प्रदर्शनकारीहरूको संख्या केही कम भएको बताइएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले ट्रम्पमाथि नागरिक अधिकारको कटौती, नागरिक स्वतन्त्रता कटौती तथा कानुनी शासन कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । यसका साथै सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी निर्वासित गर्न थालेको भन्दै विरोध भएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले यो अभियानलाई ५०,५०,१ नाम दिएका छन् । यसको अर्थ हुन्छ– ५० प्रदर्शन, ५० राज्य, १ आन्दोलन । सो समूहका प्रवक्ताले शनिबार ’ट्रम्प प्रशासनको अधिनायकतावादबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन’ गरिएको बताएका थिए ।
उनले अगाडि भनेका छन– यो गैरराजनीतिक तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो । हामीले संविधानको सम्मान गर्न र सरकारले जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छौँ । शनिबार प्रदर्शनकारीहरूले किल्मर अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोरमा गलत निर्वासन गरिएको र अन्य विभिन्न मुद्दाको विरोध गरेका हुन् ।
यद्यपि, ट्रम्प प्रशासन किल्मर अब्रेगो गार्सियाको अमेरिका फिर्ताको पक्षमा छैन । साथै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी जागिर कटौती गर्ने र अन्य खर्च घटाउने सरकारी दक्षता विभागको निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले अमेरिकामा कोही राजा छैन, अमेरिकी कानून नै यहाँको राजा हो, ट्रम्पलाई एल साल्भाडोरमा डिपोर्ट गराउ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । यसैबीच अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दुई भेनेजुएलाका नागरिकको देश निकालामा अस्थायी रोक लगाउन आदेश दिएको छ ।
यो आदेश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सयौँ मानिसलाई एल साल्भाडोर पठाउन प्रयोग गर्ने पुरानो युद्धकालीन कानुनअन्तर्गत जारी गरिएको हो । उचित प्रक्रियाविना नै निष्कासनको आसन्न खतरालाई उद्धृत गर्दै उनीहरूका वकिलहरूले तत्काल निवेदन दायर गरेपछि देशको सर्वोच्च अदालतले शनिबार बिहान यी अध्यागमन बन्दीहरूको देश निकाला रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।
यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनले फेरि एक पटक अदालतको शक्तिलाई चुनौती दिने र पूर्ण संवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने सम्भावना बढाएको छ । ‘यस अदालतको अर्को आदेश नभएसम्म सरकारलाई कथित बन्दी वर्गका कुनै पनि सदस्यलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नहटाउन निर्देशन दिइएको छ,’ न्यायाधीशहरूले हस्ताक्षर नगरिएको आदेशमा लेखेका छन् ।
अदालतको यो निर्णय अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयु) द्वारा दायर गरिएको आपतकालीन अपिलपछि आएको हो, जसमा अध्यागमन अधिकारीहरूले सन् १७९८ को एलियन इन्मिज ऐनअन्तर्गत निष्कासन पुनः सुरु गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको तर्क गरिएको थियो ।
ट्रम्पले भेनेजुएलाको ट्रेन डे अरागुआ गिरोहका कथित सदस्यहरूलाई अमेरिकामा अनियमित युद्ध चलाएको दाबी गर्दै देश निकाला गर्न दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा प्रयोग गरिएको युद्धकालीन कानुन प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले संविधानको कार्यकारी शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि जोडदार बहस सुरु गरेको छ ।
