१५ असार , काठमाण्डौ ।
प्रशासनिक संघीयताको मेरुदण्ड मानिएको र लामो समयदेखि प्रतीक्षित संघीय निजामती विधेयकले अन्ततः कानुनी रूप लिने बाटो तय गरेको छ।
संविधान जारी भएको नौ वर्षको लामो प्रतिक्षा र रस्साकस्सीपछि, संघीय निजामती विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। विधेयक ०८० फागुन २१ गते सदनमा पेस भएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि राज्यव्यवस्था तथा सुुशासन समितिमा पठाइएको थियो । गएको असार १ गते समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा छलफलपछि आइतबार विधेयक पारित भएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानविन्दुको रूपमा आफूले लिएको बताए ।
विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ ।प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।
ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।
यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस्तै यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि थिएन ।
यद्यपि धेरै वर्षभन्दा पहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएकोमा उक्त व्यवस्था सफल नभएपछि हटाइएको थियो । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष कायम गरिएको छ ।
यसअघि ५८ वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर अवधि रहेकोमा २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष पु¥याइएको हो । विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागू हुनेछ ।
यदि यो विधेयक असार मसान्तसम्ममा नै लागू भएको अवस्थामा यस वर्ष ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी यसैवर्षदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्षमा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यद्यपि असार मसान्तसम्ममा विधेयक लागू हुन नसकेको अवस्थामा भने आगामी आर्थिक वर्षभरि ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी त्यसै वर्ष अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । पछिल्लो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्ष पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।
पारित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि १ वर्ष घटेको छ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष रहेकोमा अहिले एक वर्ष घटाएर २ वर्षमात्रै राखिएको छ ।
यस्तै सचिवको सेवा अवधि अहिले ५ वर्ष रहेकोमा विधेयकमा ४ वर्ष मात्रै सेवा अवधि राखिएको छ । यद्यपि यो विधेयक लागू भएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
अहिले नियुक्ति भएका मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि भने ५ वर्ष नै रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर पुरुषको पुरानै कायम गरे पनि महिलाको भने एक वर्ष घटाइएको छ ।
पुरुषले ३५ वर्षसम्म निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई कायम गरेर महिलाका लागि भने ४० वर्षबाट एक वर्ष घटाएर ३९ मा झारेको छ ।
अन्तिम वर्ष अर्थात ४० वर्षमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिला यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदा २० वर्षे पेन्सन अवधि पूरा नगर्ने अवस्था भएपछि एक वर्ष घटाइएको हो ।
अब महिलाको प्रवेश उमेर ३९ वर्षमा निजामती सेवा प्रवेश गरे पनि ६० वर्षमा अवकाशमा जाँदासम्म २१ वर्ष सेवा गर्न पाउने भएका छन्। यसले २० वर्षे पेन्सन अवधिमा अवरोध नगर्ने भएको छ ।
यस्तै निजामती सेवा यसअघि श्रेणीगत मात्रै भएको भए पनि अब भने श्रेणी र तहगत गरेर दुबै हुने भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत अर्थात राजपत्रांकित तृतीय, उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय, सहसचिव राजपत्रांकित प्रथम र सचिव र मुख्यसचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी हुने व्यवस्था रहेकोमा अब भने तहगत बनाइएको छ ।
विशिष्ट श्रेणी एउटामात्रै हुने भएकोमा अब विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह रहने भएका छन् । जसमा १३औँ तह अतिरिक्त सचिव, १४औँ तहमा सचिव र १५औँ तहमा मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
तर विधयेक छलफलकै क्रममा संसदको रोष्टममा च्यातिएको छ । सांसद प्रभु साहले सरकारले संसदबाट पारित गर्न खोजेको निजामती विधेयकलाई ‘गरिबमारा’ संज्ञा दिँदै संसदको रोष्ट्रमबाटै च्यात्तेका छन् ।
यो विधेयक पारित भयो भने देशमा आगो बल्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । आज संसद बैठकमा बोल्दै साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । यो विधेयकले गरिबलाई लोकसेवा लड्ने अधिकारबाटै बञ्चित गर्ने दाबी गरेका छन् ।
साहले भनेका छन्। , ‘यो गरिबमारा विधेयक पारित भयो भने देशमा अयाोग बल्छ । गरिबको भाग्य भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी आएको विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो आयो भने गरिबका लागि कालो दिन हुन्छ । यसका मतियारलाई गरिबले कहिल्यै माफी दिने छैनन् ।’
यस्तो अपराधिक कार्यको साक्षी नबस्ने भन्दै उन बैठक बहिष्कार गरेका थिए । निजामती विधेयक संसदबाट पारित गर्दा प्रतिपक्ष दल रास्वपा र राप्रपाका सांसद पनि सदनमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
बैठक सुरु हुनासाथै उनीहरु भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन समितिको अडान दोहोर्याउँदै सदन बहिष्कार गरेर निष्किएका थिए ।
