२० असार, काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा अन्य सरकारी निकायहरूमा अब नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीका लागि परम्परागत पेन्सन र उपदान प्रणालीको अन्त्य गर्ने ऐतिहासि निर्णय गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी, नयाँ नियुक्त हुने सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै मातहतका सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, ४५ वटै सार्वजनिक संस्थान र अन्य बोर्ड÷समितिहरूलाई यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
यो निर्णयले राज्यकोषमाथि बढ्दै गएको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रअनुसार, नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिका लागि “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५“ र सरकारी कर्मचारीका लागि “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५“ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
सोही अनुसार निजामती सेवामा २०७६ सालदेखि नै नयाँ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भइसकेको थियो।तर, अधिकांश सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, बोर्ड तथा समितिहरूले भने आफ्ना कर्मचारीलाई पुरानै शैलीमा पेन्सन तथा उपदानको सुविधा दिइरहेका थिए।
यीमध्ये धेरैजसो संस्थानहरू आफैँ घाटामा सञ्चालित छन् र उनीहरूसँग आफ्ना कर्मचारीको अवकाशपछिको दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक कोष छैन।
यसले गर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण आर्थिक भार अन्ततः नेपाल सरकारको स्रोतमाथि नै परिरहेको थियो, जसले राज्यकोषमाथि ठूलो दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको थियो।
यही समस्यालाई समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तरको मिति असार २० को निर्णयअनुसार यो कदम चालिएको हो। शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा तीन बुँदे स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
जसमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने।
सबै मन्त्रालयले आफ्ना सम्बद्ध निकायमा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि यो प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्वबारे सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने।
यो निर्णयले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको अवकाश प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनेछ। अब संस्थानहरूमा नयाँ जागिर खाने कर्मचारीले आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत र त्यति नै रकम रोजगारदाता (संस्थान) बाट आफ्नो सामाजिक सुरक्षा कोष खातामा जम्मा गर्नेछन्।
सोही कोषबाट उनीहरूले अवकाशपछि विभिन्न योजनाअनुसारको प्रतिफल वा पेन्सन पाउनेछन्। यो निर्णयले हाल कार्यरत र पुरानै पेन्सन प्रणालीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई भने कुनै असर गर्ने छैन।
उनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै अवकाश सुविधा पाउनेछन्। तर, साउन १ पछि संस्थानको सेवामा प्रवेश गर्नेहरूका लागि भने पेन्सन इतिहास बन्नेछ र उनीहरू अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषको हिस्सा हुनेछन्।
पेन्सन निश्चित अवधि १६ देखि २० वर्ष सरकारी सेवा पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त कर्मचारीले जीवनयापनका लागि जीवनभर मासिक रूपमा पाउने रकम हो।
यो एक प्रकारको सामाजिक सुरक्षा हो, जसले कर्मचारीको योगदानको कदर गर्दै अवकाशपछिको जीवनलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउँछ।
यस्तै निश्चित अवधि ५ वर्षभन्दा बढी तर २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेर अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा पाउने रकम हो। यो उनीहरूले गरेको सेवाको कदरस्वरूप प्रदान गरिने एकमुष्ट आर्थिक सहयोग हो।
नेपालमा आधुनिक निजामती प्रशासनको सुरुवातसँगै पेन्सन प्रणालीको औपचारिक थालनी भएको हो। नेपालमा पेन्सन र उपदानको औपचारिक व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएपछि सुरु भएको हो।
यो ऐनले पहिलो पटक सरकारी कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेको थियो। सो ऐनअनुसार, कम्तीमा २० वर्ष स्थायी सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीले पेन्सन र ५ वर्ष सेवा गरेकाले उपदान पाउने व्यवस्था गरियो।
सुरुमा निजामती कर्मचारीमा मात्र सीमित यो प्रणाली पछि क्रमशः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र शिक्षकहरूको हकमा पनि लागू गरियो।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, हाल नेपालमा सबै क्षेत्र (निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक) गरी लगभग ३ लाख ४० हजार व्यक्तिहरूले मासिक रूपमा पेन्सन बुझ्ने गरेका छन्।
यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ। यसका लागि राज्यकोषबाट वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ, जुन देशको साधारण खर्चको ठूलो हिस्सा हो।
अहिले राज्यमाथि पेन्सनको भार अत्यधिक बढेर धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले नयाँ कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित प्रणालीमा जाने नीति लिएको छ । यसले राज्यको दीर्घकालीन दायित्व घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
