२२ असार , काठमाडौं ।
कतै प्लास्टिक ओछ्याएर सडक पिच गरिँदै छ, कतै ढल निर्माणको हतारो छ। जता हे¥यो उतै विकासकै काम भइरहेको दृश्य देखिन्छ। स्काभेटर, रोलर, डोजरहरू व्यस्त छन्, काम गर्ने जनशक्ति पाउन पनि मुस्किल परेको छ।
सरकारी कार्यालयहरू भरी भराऊ देखिन्छन् । प्राविधिकहरू पालिकाका उपमेयर र उपाध्यक्ष लिएर दिन रात नभनी अनुगमनमा खटी रहेका छन् । मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने टोली दौडीरहेको छ । कार्यालयहरूका लेखापालको त कुरै नगरौँ ।
सङ्घीय सरकारको मात्र राज्य कोषबाट दैनिक १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । वास्तवमा जसरी यो असार महिनामा काम भई रहेको छ त्यसै गरी १२ महिना काम हुने हो भने नेताहरुले भाषणमा सुनाउने नेपाललाई सिंगापुर, अमेरिका वा स्वीट्जरल्यान्ड जस्तै बन्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन थियो होला ।
तर यथार्थ के हो भने, वर्षभर सुतिरहने, योजना र बजेट फाइलमै थन्क्याउने अनि बजेट सक्न असार लाग्नासाथ हतार–हतार विकास गर्ने यो प्रवृत्ति नयाँ होइन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा देखिने यो ‘असारे विकास’ वर्षेनी दोहोरिन्छ—बालुवामा पानी हालेजस्तै। केही दिन चम्किन्छ, फेरि पुरानै खाल्डाखुल्डी अनि पुरानै समस्या।
विकास देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्दा त्यो केवल देखावटी विकास मात्र हो, । हरेक साल भोग्दै आएको नियति यस बर्षपनि दोहोरिएको छ । “जब राती अनि बुढी ताती“ भन्ने उखान नेपाली समाजमा निकै प्रचलित छ।
यसको अर्थ कुनै काम समयमै नगरी, अन्तिम समयमा मात्रै हतारमा सुरु गर्नु हो । जसले प्रायः न राम्ररी काम हुन्छ, न अपेक्षित परिणाम आउँछ ।
विकासका कामहरू वर्षैभर ठप्प हुँदा अन्तिम महिनामा बजेट फ्रिज हुन नदिन हतार–हतार टेन्डर खोल्ने, सडक खन्ने, फाइल पास गर्ने चलन हाम्रो देशको नयाँ हैन ।
समयमै योजना, निर्णय र कार्यान्वयन नगरी, अन्तिम समयमा हतारमा गरिने कामको असफलता र कमजोर प्रभावलाई इङ्गित गर्छ। हाम्रो देशमा हरेक वर्षको असार महिनामा आर्थिक वर्ष सकिन्छ र साउन महिनाबाट नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्छ ।
हाम्रा तिनै तहका सरकारहरूदेखि वित्तीय कारोबार गर्नेहरूका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको निकै महत्त्व हुन्छ । हरेक वर्षको साउन महिनादेखि नयाँ आर्थिक वर्षको काम सुरु हुनु पर्ने हो ।
तर हाम्रा सरकारी कार्यालयहरुमा साउनमा त के चैत्र वैशाख सम्म पनि सरकारी विकास निर्माणका कामहरू थालिएका हुदैन् । आर्थिक वर्ष जब सकिन लाग्छ अनि सरकारी कर्मचारी मात्र हैन उपभोक्ता र ठेकेदारहरुलाई पनि चटारो सुरु हुन्छ ।
विगत वर्षहरूमा जस्तै यस आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासले यति बेला देश नै व्यस्त छ । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा सङ्घीय सरकारले एकै दिन झन्डै १८ अर्बौँसम्म बजेट खर्च भइरहेको तथ्याङकले पनि असारे विकास आकासिएको पुष्टि गर्छ ।
तथ्यांक अनुसार सरकारले १ देखि २० असारसम्म २० दिनमा मात्रै एक खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ८२ करोड ९४ लाख थियो ।
२० असारसम्म आउँदा सरकारको कुलखर्च १४खर्ब २० अर्ब ८५ करोड एकलाख रुपैयाँ पुगेको छ । असार महिना सुरु भए यता दैनिक औसत ६ अर्ब ८८ करोड ४५ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
१५ असारमा १७ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख, १६ असारमा आठ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सङ्घीय सरकारको असार २० गते सम्म ४७.६९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष तीन खर्ब५२ अर्ब३५ करोड पुँजीगत खर्चगर्ने लक्ष्य छ ।
त्यसमा २०असारसम्म एक खर्ब ६८अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । ग्त आवको२० असारसम्म ४९.६३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोथियो ।
असारमा खर्च उच्च देखिए पनि सरकारको समग्र खर्च भने कमजोर छ ।२० असारसम्म सरकारको कुलखर्च ७६.३८प्रतिशत मात्रै छ । यस्तै सरकारको आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा बजेट तीन खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँले नोक्सानीमा छ ।
यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा हालसम्म कर राजस्वतर्फ नौ खर्ब ६४अर्ब १२करोड ३६लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व एकखर्ब एकअर्ब ६६करोड ७५लाख रुपैयाँ उठेको छ ।
यस्तै, अनुदानतर्फ २० अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानीतर्फ ११ अर्ब ७९ करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अन्तिम समयमा गरिने उच्च भुक्तानी गलत भएको त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
तर यस तर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । कानुनअनुसार नै बजेट खर्चमा विभागीय मन्त्री, सचिव, कार्यालयका पदाधिकारी र आर्थिक प्रशासनका प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् ।मन्त्रीले सुरुदेखि नै निगरानी, निर्देशन र सहजीकरण गर्ने हो अनि अन्य अधिकारीले पनि सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हो ।
तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान नै जाने गरेको देखिन्न । यस्तै संसद्ले पनि मार्गदर्शन दिनु पर्छ किन कि बजेट पारित गर्ने त संसद्नै हो ।यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण लगायत निकायसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्छ ।
तर आफ्नो जिम्मेवारी कसैले निभाएका छैनन्। हरेक वर्ष असार लाग्छ। आकाशबाट पानी मात्र होइन, सरकारी ढुकुटीबाट पैसाको बाढी पनि सँगै बर्सिन्छ। यो त्यो समय हो, जब ११ महिना सुतेको विकास एकाएक ब्युँझिन्छ।
सडकहरू रातारात कालोपत्रे ओढ्छन्, नालीहरू हतार–हतार खनिन्छन्, र पुलहरू कागजमा ठडिन्छन्। यसलाई हामी असारे विकास भन्छौं । जुन विकासको नाममा गरिने सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो ।
यो विकास होइन, बजेट सक्ने बहाना हो। यो जनताको सुखका लागि होइन, ठेकेदार र कर्मचारीको गोजी भर्ने माध्यम हो। झरीमा गरिएको कालोपत्रे साउनको भेलसँगै बगेर जान्छ।
हतारमा बनाइएको नाली अर्को पानीमा पुरिन्छ। र, बाँकी रहन्छ त केवल फुटेका सडक, भत्केका संरचना र करदाताको पैसामाथिको मजाक । यो केवल माटो र गिट्टीको बर्बादी होइन; यो हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वास र हाम्रो भविष्यमाथिको खेलवाड हो।
जबसम्म यो असारे विकास को चक्र तोडिँदैन, जबसम्म बजेट खर्च गर्ने प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म हामी हरेक वर्ष विकासको नाममा विनाशको यो रमिता हेर्न बाध्य हुनेछौं।
