२२ असार , काठमाडौं ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । उसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुखलाई भेटेर विश्वासको मत फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने समय लिएको र आजै साँझ भेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पुल उद्घाटनका लागि हुम्ला गएका छन् । त्यताबाट फर्किएपछि भेट्ने श्रेष्ठले जनाइन् । नाउपाबाट अहिले संघीय सरकारमा सांसद अरुण चौधरी संस्कृति, पर्यटन एवं राज्यमन्त्री छन् ।
उनले साँझ राजीनामा बुझाउने बताएका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिसकेको छ । संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो निर्णयसँग संघीय प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेला बेहोर्नु परेको छ ।
संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ । शनिबार बसेको नाउपाको संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।
सभामुखको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार संसद् सचिवालयका महासचिवकहाँ फिर्ताको पत्र दर्ता भइसकेको छ । नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
तर संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने भने पनि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने कांग्रेस–एमालेबीच समर्थन कायम हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने तर्क गर्छन् ।
’नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा छन् । मुख्य दलहरूको समर्थन कायमै हुँदासम्म अरु आउने जाने हुँदा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने, ’विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू छन्। विश्वासको मत लिने भनेको गणितीय कुरा पनि हो ।
कांग्रेस–एमालेका सांसदको समर्थन भइरहेसम्म यहाँ विश्वासको मत छैन कि भन्ने शंकाको सुविधान पनि छैन।’ कांग्रेसले नै समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
यता संविधानविद्हरु भने अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ’यसमा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सोच्चे कुरै छैन । विश्वासको मत लिन झन्झट मान्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ’सरकारलाई समर्थन दिएको सामेल नभएको भनेर अनेक तर्क पनि गर्न सक्थे होला । यो त सरकारमा सामेल भएको दलले फिर्ता लिएको कुरा हो। अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ । यो संविधानको कुरा हो ।
