२६ असार , काठमाण्डौं ।
एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ५७ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब मुलुकको अर्थतन्त्र पुगेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसरी एकै वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्बले बढेको हो । यस्तै राजस्व पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले बढेको छ भने पुजीँगत खर्चमा समेत गत वर्षको भन्दा ३६ अर्बले वृद्धि भएको छ ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहीत कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्शमा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको अर्थमन्त्रालयले तथ्य प्रश्तुत गरेको छ ।
जसमा सकारात्मक सुचांकहरुमा यातायात, निर्माण,खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार,बैंक तथा बीमा,उद्योग,घर जग्गा,सूचना प्रविधि,कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा,स्वास्थ्य सेवा,वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन,शिक्षा,आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन्।
अर्थकाअनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ ब्यापक प्रगती भएको छ ।
नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐेन २०८१,निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१,भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२,भन्सार ऐेन अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रलले उपलव्धि मानेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरु अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् ।
यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन बजेटमध्ये २५ असारमा एकैदिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले विकास निर्माणको लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा २५ असारको एक दिनमा मात्रै पौन २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन सरकारको बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारी खाता एक सातालाई रोक्का हुने भएपछि २५ असारमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च बढेको हो ।
यस्तो खर्च गत वर्ष असार २५ मा १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । २०८० को असार २४ मा एकैदिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०७९ असार २५ मा एकैदिन १४ अर्ब ७२ करोड एकैदिन खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यो तथ्यांक अनुसार एकैदिन भएको खर्च पुँजीगत खर्च एकैदिन हुनेमा अहिलेसम्मकै धेरै हो । गएरातिदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार आज रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकरी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । केही विशेष व्यवस्थामा हुने भुक्तानी बाहेक आजदेखिको मितिमा जारी हुने नयाँ चेक चालु आर्थिक वर्षको लागि हुँदैन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको २५ असारसम्ममा सरकारले १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने अन्य आम्दानीसमेत जोड्दा ११ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।
यो समयमम्को सरकारी खर्च भने १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यस्तो आम्दानी र खर्च अनुसार सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण बजेट घाटा बढेको हो ।
