३२ असार , काठमाण्डौं ।
सङ्घीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफ्नो राजीनामादिए सँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथिदबाब बढेको छ । मन्त्रीगुप्तालाई घुस काण्डको आरोप लागेसँगै मङ्गलवार पदबाट राजीनामादिएकाथिए ।
मन्त्रीगुप्ताकै जस्तो घुस काण्डको आरोपलागेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाहीअहिले सम्म उन्मुक्तिपाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसाप्रकरणमा नाम जोडिएकाले गृहमन्त्रीको राजीनामामागगर्दै २ महिनादेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी सरुवाको विषयमा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि आफ्नै पार्टीका सङ्घीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रीगुप्तालाई प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बोलाएरै राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर सत्ता साझेदार नेपालीकाँग्रेसका गृहमन्त्री लेखकको राजीनामामाग्नु चाँहीअनुचित र निराधार भन्दै ओलीबचाउगर्दै हिँडेका छन् । गृहमन्त्रीलाई कारबाही गरे आफ्नो पद नै धरापमा पर्ने भएकाले ओलीले मुखबन्द गरेको भन्दै आलोचनाहुनथालेको छ ।
सङ्घीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रीगुप्ताले मङ्गलवार पदबाट राजीनामादिएकाथिए । ७८ लाख घुस काण्डमा मुछिएको आरोपलागेपछि उनले आफ्नो पदबाट राजीनामादिएका हुन् ।
आफूमाथिलागेको आरोपबारे अनुसन्धान गरी सत्य तथ्यबाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामाबुझाएको उनले बताए ।
‘विगतकेहीदिन अघिदेखि निरन्तर मेरो नाम घुस डिलसँगै जोडेर प्रचारमाआएको कुरा सबैलाई विदितै छ’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘ कहिले काहीँनखाएको विषपनिलाग्दो रहेछ । म अहिले त्यसैको सिकार भएँ । अब लागेकाआरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर सम्माननीयप्रधानमन्त्री समक्ष सामान्यप्रशासनमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु।’
गुप्ताको राजीनामा आएपछि सामान्यप्रशासनमन्त्रीमाएमालेबाटै भगवतीन्यौपाने नियुक्तभएकी छन् भने गुप्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु पार्ने माग उठ्न थालेको छ ।
तर गृहमन्त्री लेखकलाई चाही छानबिन नै नगरी उन्मुक्तिको तयारी गरिएको छ । उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन समितिबनाउनु पर्ने दुई विपक्षीको मागलाई २ महिनादेखि संसदमाअवरोध गर्दापनि वेवास्तागरिएको छ ।
यही अडानमा रहेको प्रमुखप्रतिपक्ष दल माओवादीले सत्तापक्षसँगआत्मसर्मपण गरेपछि उनीहरुले आफ्नो जितको रुपमाब्याख्यागर्दै सत्ता र बहुमतको बलमा भिजिट भिसामा गृहमन्त्रीको राजीनामामाग गर्नेहरुमाथि नै धारेहातलगाउँदै आएका छन् ।
सेटिङमा अध्यागमनमार्फत हुने गरेको संस्थागत असुलीधन्दालाई संरक्षण गरेको आरोप गृहमन्त्रीमाथिलागेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिनको मागगर्दै सुरुमा संसद् अवरुद्ध गरेका थिएभने करिब दुई महिनादेखि संसद्का चौथो र पाँचौँ दलले यहीमागलाई लिएर अहिले पनि सदनबहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
तर, सत्तारूढ दल भने लेखकमाथि छानबिन नै नगरी उन्मुक्तिदिने प्रयासमा छन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘झारा टार्ने’ गरीआफू अनुकुलको पूर्व मुख्यसचिवशङ्कर दास वैरागीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको छ ।
तर, त्यसलाई भिजिट भिसाप्रकरणमा छानबिनको कार्यादेश नै दिइएको छैन । गृहमन्त्री लेखक भने सुरुदेखि नै कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोज्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा असुलीआतङ्कमच्चाएको सूचनापछि अख्तियारले गत७ जेठमा त्रिभुवनविमानस्थलस्थितअध्यागमनप्रमुख सहसचिवतीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखक आफैँले रोजेर अध्यागमनप्रमुखको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । उनी अध्यागमन प्रमुख भएलगत्तै भिजिट भिसामाविदेश जानेमाथि कडाइ गरेर सेटिङको रेट बढाएको सूचनाबाहिरिएको थियो ।
विगतमाअध्यागमनमै बसेर भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको आरोपमाप्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमलपौडेललाई मन्त्री लेखकले सचिवालयमा राखेका थिए ।
अहिले फेरि गृह मन्त्रालयले विमानस्थलस्थितअध्यागमनप्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालालाई दुई महिनापनिनपुग्दै हटाएको छ । मङ्गलवार उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरी सहसचिव नरहरि घिमिरेलाई विमानस्थलमा पठाइएको छ ।
घिमिरे खोटाङको सिडिओमाकार्यरत थिए । तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याएसँगै पाँचथर जिल्लाका सिडिओ कोइरालालाई अध्यागमन लगिएको थियो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको एक वर्षे कार्यकालविवादै–विवादमाबितेको छ । गृहमन्त्रीभएलगत्तै प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेका लेखक पछिल्लो समय भिजिट भिसाप्रकरणले नैतिक सङ्कटमा छन् ।
गतवर्ष मन्त्रीभएलगत्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानप्रभावितपार्ने गरी अनुसन्धानमा संलग्नप्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेका थिए ।
सो प्रकरणका मुख्यबिचौलिया बेचन झा पक्राउ परे लगत्तै अघिल्लो सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेको थियो । झामार्फत उच्चतहका नेतालाई पक्राउ गर्ने चर्चाबिच अघिल्लो सरकार ढलेर केपीओलीको नेतृत्वमानयाँ सरकार बनेको थियो ।
नयाँ सरकारमागृहमन्त्री बनेका लेखकले सुरुमात्यसमा संलग्नउच्चपदस्थप्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएसँगै अनुसन्धानप्रभावितभएको थियो ।
सहकारी ठगीको आरोपमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि गृह मन्त्री लेखककै निर्देशनमाजिल्ला–जिल्ला घुमाएर प्रहरीले सङ्गठित अपराधदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दा लगाएको आरोप छ ।
मन्त्री लेखक विवादमा परेको तेस्रो प्रकरणमा गतवर्षको विपत् व्यवस्थापनमाहो । असोजमाअविरल परेको पानीपछि आएको बाढी र पहिरोले उपत्यका र आसपासकाजिल्लामा ठूलो क्षतिभयो ।
त्यसमा गृहको तयारीमाथि सर्वत्र प्रश्न उठ्यो । ललितपुरको नख्खुमै बाढीले सर्वसाधारण बगाउँदापनि राज्यले उद्धार गर्न सकेन । हेलिकोप्टरका लागि भिजिबिलिटी नपुग्दा उद्धार गर्न नसकिएको भनेर मन्त्री लेखकले ढाँट्ने प्रयास गरेपछि उनीविवादमा परे ।
यसरी बगाइएकामध्ये केहीलाई स्थानीयले नै पछि उद्धार गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखक आएदेखि सुरक्षानिकायको सरुवा–बढुवामा चरम हस्तक्षेप बढेको आरोप छ ।
सशस्त्रप्रहरी बलमामहिनौँ बढुवा रोकेपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकानाता पर्ने दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । सशस्त्रमासिनियर डिआइजीलाई छाडेर कुँवरलाई बढुवा गरिएको थियो ।
नेपालप्रहरीको एसपी बढुवामा पनि त्यसै गरी ब्याच नै मिचेर बढुवा गरियो । ठुला घटनाको अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप अर्को गम्भीर विषयभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा अनुसन्धानभएका केही ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा डिसमिस गरिएको आरोप लागेको छ । बाँसबारी छाला जुत्ताकम्पनीको जग्गाहिनामिना, बाल सङ्गठनको जग्गाहिनामिनाजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान सरकार फेरिए लगत्तै सुस्ताएको छ ।
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सञ्चालक नै काँग्रेस सांसद माया राई रहेकोमाउनको तीनपुस्ते नखुलेको भन्दै सुरुमा मुद्दा चलाइएन ।
पछि सर्वत्र प्रश्न उठेपछि मात्र सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर मुद्दा चलाइएकोमाउनलाई धरौटीमा छोडियो । काँग्रेस उपसभापतिधनराज गुरुङ मुछिएको मितेरी सहकारीको अनुसन्धानमापनिप्रहरीले दबाबझेलिरहेको छ ।
सो मुद्दामा फरार ज्योति भण्डारीलाई विदेशबाट ल्याइएको छ, तर धनराजको हकमा अझै अनुसन्धानहुन सकेको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिऋषिकेश पोखरेलकीश्रीमतीअञ्जला कोइराला संलग्न रहेको मोरङको उमागौरी सहकारीको अनुसन्धानमापनिप्रहरी निष्पक्षहुननसकेको आरोप छ ।
गोर्खा मिडिया जोडिएकाबाहेक अन्य सहकारीमा सङ्गठित कसुरको अभियोग नलगाउनुले पनिप्रहरी अनुसन्धानमाथिगम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यस्तै राज्यव्यवस्था समितिमाकांग्रेसबाट सभापति रहेका रामहरि खतिवडाको नाकैमुनिनिजामतिविधयेकमा रहेको कुलिङ पिरियडमा ब्यापक छेडखानी गरियो ।
लगत्तै कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरुले खतिवडाको राजीनामामाग्दै उनको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने अडान समेत राखे । तर त्यो देखावटी अडान अहिले छरपस्ट भइसकेको छ ।
छेडखानीका विषयमा छानविन गर्न समिति त बनेको छ , तर त्यसले कर्मचारीमाथिमात्रै दोषारोपण गराउने सक्ने आशंकागरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारमामात्र हैन प्रदेश सरकारमा रहेका काँग्रेसका मन्त्रीहरुलेपनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा उन्मुक्तिपाइ रहेका छन् ।
कोशीप्रदेशका पर्यटन वनतथावातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल विगत केहीदिनदेखि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी छैनन्। मुख्यमन्त्रीले आफूले भने अनुसार कर्मचारी सरुवा नगरिदिएको भन्दै उनी बैठकमा सहभागी नभएका हुन् ।
मन्त्री मण्डलमाथि मातहतका डिभिजन वनकार्यालयकाप्रमुखहरूलाई सचिवालयका सदस्यको क्युआर नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकममाग्ने गरेको समाचारहरू आइरहेका छन् ।
काँग्रेसबाटै मन्त्री बनेका मण्डलको अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितताबारे काँग्रेस संसदीयदलको बैठकमै कुरा उठे पनिअहिले सम्म उन्मुक्तिपाइरहेका छन् ।
मन्त्रीले पैसामाग्दै क्युआर कोड पठाएको र त्यो स्क्रिन सट देखाउँदै कर्मचारीले हिँडीरहेका समाचार साता अघिदेखि बाहिरी रहेका छन् ।
मन्त्रीहरूसँग जोडिएर यस्ता काण्डहरू बाहिर आउँदा समेत न मुख्यमन्त्री, न उनको दल, आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्नसम्म सोध्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । यसले कोशीप्रदेश सरकारभित्रको पारदर्शिता, नैतिकता र सुशासनमाथिगम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
