९ साउन , काठमाण्डौ ।
गाई नेपालमा केवल एउटा पशु होइन, यो हाम्रो धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान, ग्रामीण अर्थतन्त्र, प्राकृतिक कृषि र पर्यावरणीय सन्तुलनको अभिन्न हिस्सा हो।
त्यसैले यसको संरक्षण र संवद्र्धन राज्य र समाजको साझा दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गाईको संरक्षणका लागि छुटै कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सङ्घीय सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
साथै, गाईको महत्त्वबारे उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार पारेर सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
यो फैसलाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गत वर्ष कात्तिक २६ गते गरिएको थियो। सर्वोच्चले देशभरका गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्तिहरूको अद्यावधिक लगत तयार गरी तिनलाई गाई पालन र संरक्षणको उद्देश्यमा मात्रै प्रयोग गर्न व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ।
साथै, गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
यसै गरी छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एक गौशाला स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसलाई स्थानीय निकाय, कृषक समूह, मठ–मन्दिर वा गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गरी गाई पालन गर्न चाहनेलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
साथै गाई पालनबाट हुने आर्थिक लाभ, जैविक कृषि प्रवद्र्धनमा गोबर र गौ मूत्रको भूमिका तथा दुग्धजन्य पदार्थहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे जनचेतना फैलाउन आदेश दिइएको छ।
यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू समन्वयमा लाग्नुपर्ने बताइएको छ। किसानहरूले पालेका गाईहरूको निःशुल्क बिमा गर्न र गाईको दूध, दही, घिउजस्ता उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
रैथाने गाईको संरक्षण र गौहत्याको अनुसन्धान गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने रैथाने गाईको सूची तयार गरी तिनको संरक्षण गर्न तथा तिनको लोप हुन नदिन सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
गौ हत्या, यातना वा अवहेलना गर्ने कार्यबारे उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
गाईको विदेशनिर्यात रोक्न र गौहत्यामा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्न भनेको छ । गाई बाच्छाको पालनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गाईको विदेश निर्यात निषेध गर्नुपर्ने र त्यसको निगरानी सुरक्षा निकायमार्फत गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
पचुप रूपमा हुने गौहत्यालाई रोक्न स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ। स्याङ्जाको वालिङका केदार शरण विकल, हाल टोखामा बस्दै आएका हुमनाथ शर्मा पौडेल र बुटवलका रामहरि ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त ऐन निर्माणसहित व्यापक व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ, “संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिएकाले यसको संरक्षण राज्यको मूल दायित्व हो। संविधानको अनुसूची–५ अनुसार यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने देखिन्छ।”
नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको मान्यता दिएको छ भने गाईलाई हिन्दु धर्मालम्बीहरुले “गौ माता“को रूपमा पूजा गर्छन् । नेपालीहरूको महान् चाडहरू मध्येको तिहारको “गाई तिहारमा विशेष पूजा समेत गरिन्छ ।
धार्मिक कर्मकाण्डहरू पूजापाठ, होम, श्राद्ध, विवाहजस्ता कृत्यहरूमा गाईको दूध, दही, घिउ, गोबर र गौ मूत्रको प्रयोगलाई पवित्र मानिन्छ । यसका साथै आर्थिक र कृषि उपयोगितामा पनि गाईको महत्त्व छुट्टैछ ।
दूधजन्य उत्पादनहरू दूध, दही, घिउ आदि पोषणयुक्त खानेकुरा हुन्। त्यति मात्र हैन गाईको गोबर र गौ मूत्रबाट जैविक मल र कीटनाशकका रूपमा प्रयोग हुन्छ ।
गाउँघरमा अहिले पनि गाई प्रमुख पशुधन हो, जसले कृषकको आय बढाइ रहेको छ । गोबरबाट बायो ग्याँस उत्पादन हुन्छ, जसले इन्धनको विकल्प दिन्छ।
