२८ साउन , काठमाण्डौ ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानहरूका लागि रासायनिक मलको अभाव एक स्थायी पीडा बनेको छ। हरेक खेतीको मौसममा मलका लागि भौतारिनुपर्ने, घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने र अन्त्यमा रित्तो हात फर्कनुपर्ने नियतिले किसानलाई निराश बनाएको छ।
यही निराशा र आक्रोशको बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल आपूर्ति गर्न नसक्ने निकायप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गर्दै आफूले गाली खानुपरेको गुनासो गरेका छन्।
“जसरी भए पनि मल चाहियो, तपाईंहरू मल नल्याउने, गाली हामीले खानुपर्ने?“ भन्दै उनले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल मल आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो आक्रोशले मल आपूर्तिको प्रणालीमा रहेको गम्भीर समस्या र सरकारी निकायहरूको चरम गैरजिम्मेवारीलाई उजागर गरेको छ ।
मंगलबार सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित कम्पनीहरूले काम गर्न नसक्दा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले आलोचना खेप्नुपरेको बताएका छन् ।
सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सार्वजगनक गरेको भिडिओमा जवाफदेही निकायहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने भन्दै तीन दिनभित्र रासायनिक मलको प्रभावकारी वितरणसहितको ठोस प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग भएको छलफलको एउटा भिडिओ क्लिप्स आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै उनले सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा मल अभाव भएको र त्यसबाट सरकारको आलोचना भइरहेको गुनासो गरेका हुन्।
‘जवाफदेही निकाय जवाफदेही हुन नसक्दा नै काम गर्नेले गाली पाउँछ र विरोध मात्रै गर्नेको वाहवाही हुन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हरेक सरकारी निकायहरू आफ्नो परिभाषित काममा आफैँ जवाफदेही हुनुपर्छ। नागरिकको समस्यामा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन।’
‘किसानले किन ‘मल पाएनौँ’ भनिरहेका छन्?’ यो गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न हिजो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छु,’ प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘सम्बन्धित निकायलाई जनस्तरबाट पनि खबरदारी भैरहोस्। समस्या हेरेर बस्ने होइन, समाधान गर्ने हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो तीन दिनभित्र रासयनिक मलको प्रभावकारी वितरणको ठोस प्रस्ता वसहित उपस्थित हुन कृषि, तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यसक्रममा उनले मलको अभाव किन भयो? भनेर भोकिँदै प्रश्न गरेको उनैले सार्वजनिक गरेको भिडिओमा देख्न सकिन्छ। ‘तपाईँहरूको संस्थाले मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन। तर, गाली तपाइँहरूको संस्थाले खाएको छैन। तपाइँहरूको संस्था चुप लागेर बसेको छ। गाली त नेताहरू, पार्टी र मन्त्रीले खाएका छन्। मलाई धेरै कुरा भन्दा पनि मल चाहियो क्या यहाँ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै आइन्दा के–के व्यवस्था गर्नुपर्छ गरौँ, तर मलको आपूर्तिमा कमी नहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको थिएँ।तर त्यो अनुसार भएन।’
नेपालमा मल आपूर्तिको समस्या बजेट अभावभन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विकराल बनेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई करिब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यसमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । जुन कृषि बजेटको लगभग आधा हिस्सा हो। चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षका रासायनिक मलका बजेटमा २०७७÷७८ मा ११ अर्ब, २०७८÷७९ मा १२ अर्ब, २०७९÷८० मा १५अर्ब, २०८०÷८१ मा ३० अर्ब, २०८१÷८२ मा २७ अर्ब ९७ करोड र चालुआर्थिक वर्ष २०८२÷८३ २८ अर्ब ८२ करोड छट्याइएको छ ।
यति ठूलो बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि किसानले समयमा मल नपाउनुले खरिद प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणाली र वितरण संयन्त्रमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखिन्छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ ।
तर, सरकारी अनुदानको मल आपूर्ति हरेक वर्ष मागभन्दा निकै कम हुने गरेको छ। जसकारण, किसानहरू बाली लगाउने मुख्य समयमा नै मलको चरम अभाव झेल्न बाध्य छन्।
हाल सरकारी तथ्यांकअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग गरी करिब २८,८२४ मेट्रिक टन मल मौज्दातमा रहेको र करिब १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको बताइएको छ।
तर, यो परिमाण तत्कालको राष्ट्रव्यापी मागलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त देखिन्छ। मल नपाएपछि हताश बनेका किसानहरू महँगो मूल्य तिरेर कालोबजारीबाट किन्न वा छिमेकी भारतबाट लुकिछिपी ल्याउन बाध्य छन्।
तर, सीमामा सुरक्षाकर्मीले एक बोरा मल समेत खोसेका घटनाहरूले किसानको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ। एकातिर सरकार कृषि क्रान्तिको नारा लगाउँछ, अर्कोतिर किसानलाई न्यूनतम आवश्यकताको मल समेत उपलब्ध गराउन सक्दैन।
यो विरोधाभासले सरकारी घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई उदाङ्गो पारेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आक्रोशमार्फत नागरिकको समस्यामा सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताएका छन्।
उनले भने, “मलाई धेरै कुरा भन्दा पनि मल चाहियो क्या यहाँ। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै आइन्दा मलको आपूर्तिमा कमी नहोस् भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको थिएँ, तर त्यो अनुसार भएन।“
मलको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने राष्ट्रिय सङ्कट बनिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको आक्रोशले मात्र किसानको समस्या समाधान हुँदैन। उनको निर्देशनलाई सम्बन्धित निकायले कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
जबसम्म मल आपूर्तिको जिम्मा लिएका निकायहरू जवाफदेही बन्दैनन् र सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्दैन, तबसम्म कृषि प्रधान देशका किसानले मलका लागि आँसु बगाइरहने पीडादायी अवस्था अन्त्य हुनेछैन।
