९ भदौ , काठमाण्डौ ।
आफू विरुद्ध दाबी गरिएको बिगो बुझाएर रिहा गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन अस्वीकार भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लाअदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्चअदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका हुन् । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
तर उक्त निवेदनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बदर गरेको छ। उक्त निवेदनलाई बदर गर्ने आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।
‘उहाँले बिगो रकम सहित जिल्लाको आदेश चित्तनबुझेको भनेर निवेदन दिनुभएको छ। निवेदनदर्ता भएको छ। पेसीबुधबारलाई तोकिएको छ ।
साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद सापकोटाको इजलासले रवि लामिछानेले बुझाएको बिगो रकम यकिन नै भइ नसकेको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
’सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षीबुझ्ने लगायतथप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्नकागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्थानदेखिएको,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
लामिछानेले थुना मुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्लाअदालतमा बैंक ग्यारेन्टी सहित निवेदन दिएका थिए। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने लाई भने जिल्लाको धरौटीमा रिहाहुने आदेश उल्टाउदै उच्च अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।
लामिछानेले बिगो बमोजिमको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत प्राप्त गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले निवेदन झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति नभएको पनि उनले बताएका छन् । ‘मेरो यो निवेदन, म माथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’निवेदनमा भनिएको छ।
रविलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यस विरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछाने लाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षकालागिथुनामा राख्नआदेश दिएको थियो।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकीथिइन्। तर सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै रविलाई थुनामै राख्नआदेश दिएको थियो।
रविलाई पछिल्लो समय रुपन्देही कारागार बाट ललितपुर स्थित नख्खु कारागार ल्याइएको छ । उनलाई पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामाओवादीअध्यक्ष प्रचण्डले जेलमै पुगेर भेट गरेका छन् ।
उनीसँगको भेटमा पनि रविले सरकारले आफूमाथिप्रतिशोध साँधेको र बिगो तिरेर बाहिरैरहेर मुद्दा लड्छु भन्दा पनि नपाएको बताएका थिए। रविमाथि प्रमुख सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने दैनिक जसो नै कटाक्ष र ब्यङग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय स्वयम प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले समेत रविमाथि कडा प्रहार गरेका थिए। शुक्रबार मात्रै ओलीले लामिछाने र रास्वपाका नेताकार्यकर्ता माथिआक्रोश पोखेका थिए ।
उनले ठगेर ७ वटा अदालतले थुनेको व्यक्तिले आफूलाई गाली गरिरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले मान्छेहरु लहलहैको पछाडि कुदेका छन्। नयाँभन्नेको पछि मान्छे कुँदेका छन्। करोडौँको ठगी गरेको छ । सबैतिर सहकारी ठगी गरेको छ। ७ वटा अदालतले छाडेर कारबाहीगर्न हुँदैन। थुन्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको छ। गालीहामीलाई गर्छन्, ठगी आफू गर्छन्। त्यस्ताका पछि पनि मान्छे कुदेका छन् ।’
रविलाई रुपन्देही अदालतको १ करोड धरौटीमा छाड्ने आदेशको उच्च अदालतले बदरगर्दै थुनामा पठाएको थियो भने सर्वाेच्चले समेत त्यसलाई सदर गरेको छ ।
रविलाई कास्की, काठमाडौ, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतले बाहिरै रहेर धरौटी बुझाएर मुद्धा लड्न अनुमति दिएका थिए।
रविका विरुद्ध अहिले सम्म कास्की जिल्ला र उच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला र उच्च अदालत पाटन, चितवन जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्लामा प्रारम्भिक आदेशपछि मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपनि रविको अदालती प्रक्रिया सुरु भएको छैन् ।
