२० भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेको खबरले देशभर तरंग पैदा गरेको छ। सरकारले सूचीकरण नभएका फेसबुक र ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर विडम्बना यो छ कि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय भने प्रतिबन्धित यी प्लेटफर्महरूमा खुलेआम सक्रिय छन्।
नेकपा एमालेको विधान अधिवेशनका तस्बिरहरू र अन्य सूचनाहरू फेसबुक पेज र ह्वाट्सएप समूहहरूमार्फत निरन्तर प्रवाह भइरहेका छन्। एकातिर नागरिकहरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा रोक लगाउने अनि अर्कोतिर प्रधानमन्त्री आफैँ तिनै सञ्जालहरूमा सक्रिय रहने यो दोहोरो मापदण्डले जनमानसमा गहिरो कौतूहल र प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा सूचीकरण नभएको भन्दै प्रतिबन्धमा परेका मध्ये फेसबुक र ह्याट्एपमा स्वयम प्रधानमन्त्री नै सक्रिय रहेको भेटिएको छ । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सूचना प्रवाहका लागि फेसबुक–ह्वाट्सएपमा सक्रिय भएको पाइएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सूचीकरणका लागि दिइएको समयसीमाभित्र दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायक र टेलिकम अपरेटरहरूले आफ्नो नेटवर्कबाट क्रमशः सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाइरहेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयले फेसबुक र ह्वाट्सएपमार्फत प्रधानमन्त्रीका गतिविधि पोस्ट गरिरहेका छन् । आज नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सुरु भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल समूह र पेजहरूमा अधिवेशनका तस्बिरहरू धमाधम पोस्ट भइरहेका छन् ।
विशेषगरी PM KP SHARMA OLI Secretariat नामक फेसबुक पेज र PM KP Sharma OLi -Official Press Group नामक ह्वाट्सएप समूहमा तस्बिरहरू र सूचनाहरू नियमित रूपमा शेयर भइरहेका छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कसरी यी प्लेटफर्महरू प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयले अहिले जनमानसमा कौतूहल सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले ९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपो लाइभ गरी पाँच ओटा सामाजिक सञ्जालहरू मात्र सूचीकृत भएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने प्रतिबन्धमा परेका फेसबुक र ह्वाट्एपमै सक्रिय रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नेता हुन् । उनले भने प्रतिबन्धपछि केही पनि पोस्ट गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको पेजबाट हिजो बिहान लोक गायिका इन्दिरा गोले गुरुङको निधनप्रति शोक व्यक्त गरिएको थियो ।
त्यसयता कुनै नयाँ पोस्ट भएको छैन । यस्तै, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने पछिल्लो पोस्ट १ सेप्टेम्बरमा गरेका थिए । उनी सामाजिक सञ्जालमा त्यति धेरै सक्रिय थिएनन् । सरकारको निर्देशनसँगै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलले ‘अवैध’ सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेका छन् ।
वल्र्ड लिंक लगायत आइएसपीहरुले पनि ती प्लेटफर्महरूलाई धमाधम निष्क्रिय बनाइरहेका छन् । सरकारको निर्णयसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई मात्र निष्क्रिय बनाउने तयारी अघि बढाएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकृत भएका ५ र दर्ता प्रक्रियामा रहेका २ बाहेक सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा निष्क्रिय हुने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले २६ वटालाई मात्र निष्क्रिय पार्ने भएको हो। मन्त्रालयको निर्णयपछि मोबाइल तथा इन्टरनेट (इमेलसहित) सबै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले बिहीबार नै पत्राचार गरी निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिएको छ।
२६ सामाजिक सञ्जालहरुमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर (एक्स), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कार्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, क्योरा, टम्बलर, क्लबहाउस, म्यास्टोडन, रम्बल, मिवि, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल र हाम्रो पात्रो छन्।
यद्यपि नेपालमा प्राधिकरणले तोकेभन्दा धेरै संख्यामा सामाजिक सञ्जाल एपहरु प्रयोग भइरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध भने सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालतमा रिट दिएका हुन्। त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल सरकारको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रहेको निवेदकको दाबी छ।
संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई बिचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको, धारा १९ अनुसार संचारको हक एवम् २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको यस स्वतन्त्रतामाथी प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने पनि निवेदकको जिकिर छ।
सरकारले ऐन बनाएर नियमन गर्न सक्ने भए पनि अवरुद्ध गर्न नमिल्ने त्रिपाठीको निवेदनमा उल्लेख छ। तर सरकारले निर्देशिकाको भरमा नियमन नगरी सिधै बन्द गरेको र यो संविधानको उल्लंघन भएको त्रिपाठीले बताएका छन्। नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई प्रतिबन्ध गर्न नमिल्ने र लोकतान्त्रिक राज्यमा यसरी प्रतिबन्ध लगाउनु चरम स्वेच्छाचारिता भएको उल्लेख छ।
सरकारको यो निर्णय नागरिक स्वतन्त्रताका लागि घातक हुने बताउँदै त्रिपाठीले कुनै व्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने उसैलाई जबाफदेही बनाउनु पर्नेमा घरमा मुसा पस्यो भन्दैमा घरमै आगो लगाउने काम गर्न नहुने त्रिपाठीको माग छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गर्न र त्यसको सिफारिस बमोजिम आवश्यक कदम चाल्न पनि उनको सुझाव छ। सरकारको यो निर्णय आफैमा स्वेच्छाचारी र बदनीयतपूर्ण रहेकाले प्रतिबन्धका लागि गरिएका कुनै पनि निर्णय पत्राचारहरु कार्यन्वयन नगर्नु भनि प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
