३१ भदौ , काठमाण्डौ ।
जेन जी आन्दोलनले आफ्नो सत्ता मात्र हैन प्रतिनिधि सभा समेत भङ्ग बनाएपछि देशका प्रमुख दलले अब कस्तो निर्णय गर्लान् भन्ने चासो सबैमा थियो । प्रमुख पार्टीका कार्यालय जलाइनुका साथै अधिकांश नेताहरूका घरमा आगजनी भए । देशकै ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी सहितले घरमा नै आन्दोलनकारीबाट निर्घात कुटाइ मात्र खाएनन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार
बाट भाग्नु पर्ने अवस्था आयो । अहिले सम्म प्रमुख दलहरूले खुल्ला रूपमा बैठक गरेर पार्टीको आधिकारिक धारणा समेत सार्वजनिक गरी सकेका छैनन् । तर अब सबै दलको बाटो अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले तय गर्ने सङ्केत भने गरिसकेका छन् ।
जेनजी आन्दोलन सफल भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरे । त्यस लगतै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरे । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा खासै विरोध नगरे पनि प्रतिनिधि सभा भङ्गलाई लिएर दलहरू सुरुमा रुष्ट देखिएका थिए ।
तर केही दिनमा नै अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको कुरा दल भित्र नै उठ्न थालेपछि निर्वाचनको सदुपयोग गर्दै ट्र्याक बाहिर जान लागेको व्यवस्थालाई लिक ल्याउने सङ्केत गरेका हुन् । उनले आफू ६ महिना भन्दा एक दिन वढीपनि कुर्सीमा नबस्ने र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई सकेकी छिन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले तिन जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरिन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रामेश्वर खनालले मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयमा नै आगामी निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलबीच नेकपा एमालेले पहिलो पटक फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।
महासचिव शङ्कर पोखरेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्धारित मितिमै चुनाव गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुले पनि त्यस तर्फ सङ्केत गर्छ । ’यो सरकार अन्तरिम भएकाले उसको कर्तव्य चुनाव गराउने हो।
शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार गरी समयमा निर्वाचन गराउनेमा यो सरकारको ध्यान जानेछ। नेपालका सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जनतामा गएर, जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कुरामा प्रवेश गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । एमालेका नेता महेश बस्नेतले त तीन ठूला दल लिमेर चुनावमा जानु पर्ने र सत्ताको नेतृत्व लिनु पर्ने बताएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।
यसले बदलिँदो अवस्थामा फागुन २१ गतेलाई घोषणा गरिएको आमनिर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले नै भाग नलिने हुन कि भन्ने शङ्का धेरैमा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रमुख दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण भए चुनावमा जान तयार रहेको सङ्केत गरेका हुन् ।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न चुनाव अपरिहार्य भएको भन्दै दलहरूले सरकारलाई विश्वसनीय वातावरण बनाउन निर्वाचनमा होमिने सङ्केत गरेका हुन् । तर यस विषयमा पार्टीहरूले आधिकारिक निर्णय भने गरी सकेका छैनन् ।
काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले इतिहास बोकेका दलहरू निर्वाचनमा गएर लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउन तयार हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पहिलो काम हो । दलहरूले चुनावमा भाग लिएर नेपाली जनताको सर्वोच्चता फिर्ता गर्नुपर्छ,’उनले भने, ‘निष्पक्ष चुनाव हुने भए दलहरू सहभागी हुन्छन् आफ्नो जनादेश परीक्षण गर्छन् ।’
काँग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मालेपनि निर्वाचनमा जाने सङ्केत गरी सकेका छन् । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको मूल मुद्दा नै घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन् ।
‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान समयमै निर्वाचन गराउन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा जान पूरै जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’ माओवादीभित्र चुनावमा जाने विषयमा दुई मत नभएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरूप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीले चुनावमा भाग लिने विषयमा निर्णय भई नसकेको भए पनि निर्वाचनको विरोधमा दलहरू हुन नसक्ने जनाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनीष सुमनले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजातन्त्र पुन स्थापना पछि नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०४८, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा भएका थिए ।
गएका हरेक निर्वाचनहरूले प्रत्येक पटक नयाँ समीकरण जन्माउँदै आएका थिए । तर, यी सबै निर्वाचनले मुलुकलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन भने सकेका छैनन् । अहिले फेरि एक पटक दलहरूले निर्वाचनको बाटो समात्ने सङ्केत दिनु, देशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ फर्काउने प्रयासका रूपमा हेरिन्छ।
तर, प्रश्न भने यहीँ खडा हुन्छ—के दलहरू चुनावलाई मात्र शक्ति बाँडफाँटको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने छन्, कि यसलाई मुलुकलाई सङ्कटबाट उबार्ने अवसरमा परिणत गर्ने छन् ?
यी नै दलका सरकारका कारण जनताको असन्तुष्टि चुलिएको थियो ।
बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार र राज्यको असक्षमता प्रति व्यापक निराशा छाउन पुग्यो परिणाम जेनजी आन्दोलनको तुफानले सबैलाई उडायो । अब निर्वाचनमा पनि यदि प्रमुख दलहरूले पुरानै ढर्रा दोहो¥याए भने—अत्यधिक गठबन्धन राजनीति, व्यक्तिपरक उम्मेदवारी छनोट, भ्रष्टाचार र तस्करीलाई संरक्षण—तत्कालीन चुनावले पनि कुनै स्थायित्व दिन सक्दैन।
अझ अहिलेकै विदमान निर्वाचन प्रणाली अनुरुप निर्वाचनमा जादा त झनै कुनैपनि दललाई एकल बहुमत हासिल गर्न कठिन छ । यसले पूरानै दलहरु सत्तासँग जोडिन पुग्नेछन् भने यसले असन्तुष्टिको ज्वालामुखी अझै ठुलो रूपमा विस्फोट हुन् सक्छ ।
फागुन २१ को चुनाव अब केवल सत्ता पाउने साधन होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रश्न बनेको छ। दलहरूले यसलाई आत्मालोचनाको अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ। चुनावलाई जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोमा स्थिरतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
यसैले, प्रमुख दलहरूले अब देखाउने नेतृत्व, उनीहरूको नीतिगत स्पष्टता र चुनावी तयारी नै देशको निकास बन्नेछ। जनताले पनि यस पटक सचेत भएर मतदान गर्नुपर्छ, किनकि केही साता अघि मात्रै काग्रेस सभापति शेरबहादुरदले भनेका थिए, जनताले जिताइदिन्छन् त म के गरौं ?
न क्रान्ति पटक पटक हुन्छ नत निर्वाचन नै । यसैले आसन्न निर्वाचनले केवल दलहरूको परीक्षण मात्र होइन, समग्र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
