१० असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग रहेको शीर्ष नेताहरुको भ्रष्टाचारको छानविन गर्न अहिलेसम्म सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको काममाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने र पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।
सरकार गठन भएको दुई साता पुग्न लाग्दा समेत मुख्य माग सम्बोधन गर्न तर्फ ढिलासुस्ती देखिएपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनदेखि प्रधानसेनापति सम्मले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटिसकेका छन् ।
चौतर्फी बढ्दो दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारका प्रमाणहरु भेटिसकेको भन्दै कारबाही हुने बताएकी छन् ।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको घरमा आगजनी हुँदा जलेका नोटहरू भेटिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट जानकारी पाइसकेको बताइन । वर्तमान सरकारले विगतमा भएका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यो छोटो समयमा प्रस्ट जानकारी पाइसकेको छ, उनले भनिन्, तसर्थ त्यसको आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ।
यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीले बताएकी छन् । यसका लागि सरकारले छानविन समिति बनाइसकेको छ ।
अर्काेतर्फ गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई दमन गर्न लगाएको आरोपमा नेताहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्रीले नै प्रष्ट पारेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नु मात्रै नभई आवश्यक परे उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ने बताएका छन् ।
बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूको जिज्ञासामा मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार तथा जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्ने नेताहरू पक्राउ पर्नसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ’कानुनमा सबै कुरा स्पष्ट छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले आवश्यक ठानेको काम गर्छ । पासपोर्ट रोक्का मात्र होइन, पक्राउ गरेर बयान लिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसो पनि गरिन्छ ।’
मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सक्रिय भइसकेको पनि बताए । ’कानुनमा लेखिएअनुसार नै काम हुन्छ,’ उनले भने, ’राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान थालिसकेका छन् ।’
उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकार दृढ रहने पनि बताए । ’पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकार पनि बीचमै भंग भयो । यदि सुशासनको मामिलामा कदम नचाल्ने हो भने यो सरकारको पनि म्यान्डेटमा प्रश्न उठ्छ । त्यसैले सरकारले राम्रोसँग खुट्टा टेक्छ’, गृहमन्त्रीले भनेका छन् ।
हिजै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि अहिले नेताहरूबारे उठिरहेका प्रश्नमा सरकारले अनुसन्धान थालिसकेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ’पासपोर्ट रोक्काको सम्बन्धमा तथा भ्रष्टाचारसँग जोडिएकाहरूको सम्बन्धमा राज्यका संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गरिरहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’
यस्तै आज मात्रै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै प्रकारका फाइलहरू अनुसन्धान हुने बताएका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) कार्यालयको निरीक्षणपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका फाइलहरू अघि बढ्ने बताएका हुन्।
‘सबै फाइलको ब्रेक थ्रु हुन्छ। कतिपय ठाउँबाट राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा जे कुरा रोकिएका थिए। त्यो हुँदैन अब। यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो। सुशासनविना शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन। शान्ति सुरक्षा भएन भने ६ महिनाभित्र सुरक्षा दिन पनि सकिँदैन,’ उनले भने।
उनले पहिले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा सुशासनमा आएका अवरोध हटाउन निर्देशन समेत दिएको बताएका छन्।
‘केही राजनीतिक कनेक्सनको आधारमा सुशासनमा अवरोध आयो। जसरी कतिपय अपराध अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार लगायतका विषयवस्तुमा जुन खालको अवरोध आयो। त्यो अवरोध हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा बमोजिम निर्देशन दिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।
सरकारले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृह मन्त्री रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का लगायतका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ ।
उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत आइतबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काको घरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
हरिहर भवनस्थित विभागबाट एसपी नवरत्न पौडेलसहितको टोली बुढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा १२ मा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखेर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच, देउवा दम्पतीले यही असोज ३ गते शुक्रबार नयाँ पासपोर्ट निकालेको खुलासा भएको छ । उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्याण्डको भिसा समेत लागिसकेको खबर बाहिरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई विदेशीको लगानीको आन्दोलन भन्दै बनाइएको भाष्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषगरी केपी शर्मा ओलीले यो आन्दोलनलाई षड्यन्त्रको संज्ञादिँदै विषान्तर गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँमा भएको हिंसामा दुई प्रहरीको हत्या आरोपमा धमाधम युवकहरू पक्राउ परेका छन् ।
तर, आन्दोलन दमनका मुख्य पात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्री लेखकमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर देशको सुरक्षा अवस्थाबारे अवगत गराएका छन्।
उनले सरकारले देखिने गरी काम नगरे र गृह मन्त्रीले सक्रियता नदेखाएमा संविधान बचाउने नाममा यो सरकार नै टिक्न नसक्ने संकेत गरेका छन् ।
शीर्ष नेतामाथि भ्रष्टाचारको ठोस प्रमाण फेला, पासपोर्ट रोक्का गर्ने तयारी भ्रष्टाचार छानविन र जेनजी आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाही नभएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल दबाबमा, आवश्यक परे कुनै पनि बेला ओली–देउवा लगायतका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्री पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना, जेनजी आन्दोलन दमनमा संलग्न नेतामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढ्दै ।
