२४ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजीको आन्दोलनबाट नागरिक स्तरको सरकार बनेपनि अझै आफ्ना सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारसँग वार्ता र संवाद अघि बढाउन वार्ता टोली नै गठन गरेका जेनजी युवा प्रतिनिधिहरुले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई अभियोजन नगर्ने गरी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनकारीको सुरक्षासमेत माग गरेका छन् । वार्ता टोलीका सदस्य प्रवेश दाहालका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई २२ असोजमा भेटेर प्रस्तावित सम्झौतापत्रमार्फत् आठ बुँदे माग बुझाइएको हो ।
त्यसको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकर्तालाई अभियोजन नगर्ने गरी उचित सुरक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरुद्वारा गरिएका र गराइएका तथा हुनसक्ने आक्रमणहरुबाट यथाशक्य सुरक्षा प्रदान गर्ने ।’
जेनजी युवाहरुले हालसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिन गरी अभियोजन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव समेत राखेका छन् । निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक व्यस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
यस्तै आगामी निर्वाचनपछिको संसदको बैठकमार्फत् सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरुपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन उक्त आयोगको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने गरी अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आगामी र तत्पश्चात हुने आम निर्वाचनबाट चयन हुने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री)को निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमार्फत् गरिने व्यवस्था गर्ने र कार्यकारी प्रमुखको पदावधि दुई कार्यकाल मात्र हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने प्रतिबद्दता जनाउनुभएको जेनजी प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
चुनावको कार्यतालिका समेत आइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँग सरकारको संवाद नै नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितका राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै दिउँसो ४ बजे सार्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयका अधिकारीका अनुसार बैठक शुक्रबार अपरान्ह चार बजे बस्नेछ। बैठकको लागि प्रधानमन्त्री कार्कीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई खबर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
फागुन २१ गतेको लागि घोषित निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्न लागेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित राजनीतिक दलका अध्यक्षपछिको वरियतामा रहेका नेताहरू छलफलमा सहभागी हुने छन्।
यसअघि हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडैल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावका लाग राजनीतिक वातावरण तय गर्न सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेको र त्यसअनुसार सरकारले चुनावका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेकोबारे राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन् ।
हिजो मात्रै निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद पुर्नस्थापना हुनु पर्ने भन्दै यो सरकार नेपालीको समेत नभएको भन्दै चुनावमा भाग नलिने संकेत सहितको सन्देश दिएका थिए ।
उनले जेनजी आन्दोलनको छानविनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई समेत नमान्ने बताएका छन् । ओलीको अन्य दलहरुपनि यही अडानमा आफूहरुसँगै उभिने दाबी गरेका छन् ।
ओलीको यो अभिब्यक्तिपछि फागुन २१ म यो निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीलाले भिडियो सन्देश जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई स्वीकार गर्न र दलहरुलाई सुध्रिन सुझाव दिएकी थिइन ।
निर्वाचन आयोगले पनि आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलका लागि यही असोज ३० गते राजनीतिक दललाई बोलाएको छ ।
आयोगले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा गत निर्वाचनमा कम्तीमा एक वडा सदस्यसम्म विजय हासिल गर्ने राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे छलफलमा आउन पत्राचार गरेको आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले जानकारी दिइन् ।
आयोगले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दललाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
आयोगले यही असोज २० गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि त्यो आयोगको आन्तरिक कामको योजनाका लागि भएकाले निर्वाचन कार्यक्रमलगायत विषयमा राजनीतिक दलको छलफलपछि निर्णय लिइने आयुक्त डा तुलाधरले बताइन र आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
मतदाता नामावली संकलको काम अहिले दशैभर चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सुशीला कार्कीले यसअघि नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरलाई निर्वाचनको माहोल बनाउन निर्देशन दिइसकेकी छन् ।
