१५ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीमाथि झनै कडा देखिएका छन् । उनले त्यस्ता उद्योगीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
आफू जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेकाले कानून बमोजिम चल्ने उनले बताएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा आफ्नो अडान राख्दै लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
घिसिङले देश लोडसेडिङमा हुँदा केही ठूला उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल अहिलेसम्म पनि नतिरेको उल्लेख गरेका छन् । विगतमा उद्योगहरूले नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेको भन्दै लेखेका छन्, ‘विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन।’
उनले २०८१ साल चैत ११ गते विनियमावली अनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गर्दा सोही दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको उल्लेख गर्दै बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बनेको बताएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले लेखेका छन्, ‘यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने? उनले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नु पर्ने र कानुनको अनुसार चल्नुपर्ने बताएका छन्।’
कसैलाई अन्याय भएको महसुस भएमा न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका पार्दै घिसिङले आफ्नो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि नहट्ने र कुनै व्यक्तिगत अहंकार नभई कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको बताएका छन् ।
आज बिहान फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्।
नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो। यो निर्णय नयाँ होइन, विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो ।
प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ। त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो। हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।
उनले अगाडि लेखेका छन्,आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।
तर सोचौँ त– यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसाल्ने हो भने भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने? मेरो विनम्र आग्रह, आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।
प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ । म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ ।
जेनजी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहंकारको विषय होइन, यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो । कुलमानले फेसबुकमार्फत् प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका हुन् ।
यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगहरुमा विद्युत् कटौतीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिँदा देशभरका दजर्नौ उद्योगहरू बन्द हुन पुगेको र यसबाट हजारौँ रोजगारी संकटमा परेको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले लाइन काटिँदा राष्ट्रले नै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको बताए । विवाद समाधानका लागि संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसंग आग्रहसमेत गरे ।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले औद्योगिक सुरक्षाको अभाव देखिएको, लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको र लगानीकर्ताले आत्मविश्वास कमजोर भएको बताए ।
यस्तै अध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न सकिएन भने देशमा लगानी आउने नभई भएको पूँजीसमेत पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ’आन्तरिक र बाह्य लगानीको लागि उद्योगी–व्यवसायीले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण आवश्यक छ,’ उनले भने, ’देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने निजी क्षेत्र हरेक आन्दोलनका समयमा आक्रमणको सिकार हुनु दुखद हो । निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक छ । र यसको लागि सरकारले उचित पहल गर्नु पर्दछ ।’
सरकारले औद्योगिक सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त उद्योगहरूको पुनर्निर्माण लगायतका विषय गरेका निर्णयहरु सराहनीय रहे पनि नीति कार्यान्वयन ढिलो हुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।
उनले सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यवसायीको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न सरकारको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको पनि बताएका छन् ।
