१ मंसिर, काठमाण्डौ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले छुट्टाछुट्टै दल दर्ता गरेपछि सोही आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका महावीर पुनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चुनावका लागि एक भएर जानु पर्नेमा जेनजी अगुवाहरु नै दल दर्ताको होडबाजीमा लागेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री पुनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा दल दर्ताको समाचार शेयर गर्दै फुट्ने र सानोतिनो कुरामा नमिलेर दल दर्ताको होडबाजी चल्नु घातक हुने बताएका हुन् ।
उनले जेनजीहरूले आफ्नो खाल्डो आफैं खन्न लागेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुमा उनले लेखेका छन्, ‘हेर्नुहोस १२३ दल दर्ता भैसके र ३२ दल दर्ता हुने प्रकृयामा रे यिनीहरूले आफूलाई पुर्ने खाल्डो आफैं खन्दैछन् ।’
उनले जेनजीहरुको यो तालले पुनः पुरानै राजनीतिक दल र नेताहरुकै शासन फर्किने टिप्पणी गर्दै जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य तुहिने बताएका छन् ।‘यस्तै ताल हो भने नेपालमा वृद्ध नेताहरुको संरक्षणमा खाई पल्केका जाली फटाहा नेताहरुको र आसेपासेहरुको शासन फेरि फर्किन्छ’, उनले लेखेका छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य तुहिएर जान्छ र अहिलेको मन्त्री मण्डलले गरेको राम्रो र सकारात्मक कामहरु र निर्णयहरु पुरानै पापी भ्रष्टाचारी पार्टीहरु फेरि निर्वाचित भएर आए भने उलट्याउँछन् ।’
निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हालसम्म जम्मा १२३ दल दर्ता भएका छन् भने ३२ प्रक्रियामा रहेका छन् । नयाँ दर्ता हुनेमा केही दलहरु जेनजी अगुवाहरुले नेतृत्व गरेका दलहरु हुन् ।
यता शिक्षामन्त्री पुनले विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई पनि लक्षित गर्दै कटाक्ष गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रसाईँले दिँदै आएका विभिन्न अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री पुनले पैसाको स्रोतबारे प्रश्न उठाएका हुन् ।
आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै शिक्षामन्त्री पुनले प्रसाईँका घोषणाहरूमाथि आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘साह्रै अचम्म लाग्यो दुर्गा प्रसाईँ भाइले सेना, प्रहरी, शिक्षकहरूको तलब एक लाख रुपैयाँ पु¥याइदिने र २० लाख रुपैयाँभन्दा तलको सबैको ऋण मिनाहा गरिदिने भनेर घोषणा गरेका रहेछन् ।’
मन्त्री पुनले प्रसाईँका घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विशाल रकमको स्रोतमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘तलब बढाएपछि अरू सबैको पनि बढाउनुप¥यो । अनि ऋण मिनाहा गरिदिन पैसा चाहियो । त्यत्रो धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउने रहेछन् ? पैसा उमार्ने जादु नै छ कि क्या हो दुर्गा भाइसँग ?
शिक्षामन्त्री पुनको यो अभिव्यक्ति दुर्गा प्रसाईँले सार्वजनिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको तलब वृद्धि र ऋण मिनाहा गर्नेजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणाहरू गरिएपछि आएको हो ।
यसैबीच महावीर पुनले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा सरकारले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि विज्ञ समिति बनाउने तयारी भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र प्राज्ञ रहेको समिति बनाउन लागेको हो । यो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बनाउने तयारी सरकारको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राज्ञहरूले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने चलन हटाउन मन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसैको आधारमा मन्त्री पुनले समिति बनाउन लागेका हुन् । कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन अध्यादेश ल्याउने वा ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो ।
तर अध्यादेशबाट भन्दा ऐनमा नै समावेश गरेर जाने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो । अब उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने प्रावधान राख्ने तयारी छ। शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक बनाएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथि राय सुझाव लिएर परिस्कृत बनाउन कानुन आयोग पठाइएको थियो । कानुन आयोग पुगेपछि यसलाई मापदण्ड ऐन बनाउन लागिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयक कानुन आयोगबाट मन्त्रालयमा आएको छ ।
यसैमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने बुँदा थप गर्न लागिएको हो । विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउदा राजनीतीकरण नहुने दाबी विज्ञहरूको छ। प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नरहेमा विश्वविद्यालयले आफूलाई कस्तो उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार चाहिएको हो उसैले निर्णय गर्ने छ ।
तर हाल प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा आफू निकटका र दलको भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यसले विश्वविद्यालयको शाख गुमेको तर्क प्राज्ञहरूको छ ।
