२५ मंसिर , काठमाण्डौ ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेनजीबीच भएको औपचारिक सम्झौतामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’
सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
जनआन्दोलनका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ।
आन्दोलनका नाममा भएका योजनाबद्ध अपराध र वास्तविक आन्दोलनबीच स्पष्ट भेद पहिचान गरी अनुसन्धान गरिनेछ। यदि आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा छन् भने १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त गरिने र मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था छ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका उपाय तयार गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने जनाइएको छ। सम्झौतामा राजनीतिक तथा नीतिगत स्तरमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइने उल्लेख छ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण अन्त्य गर्दै अवैध रूपमा सञ्चालन भएका फाउन्डेशन, कोष वा ट्रस्टहरू खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने दिशा–निर्देशन पनि राखिएको छ। प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने छ।
निर्वाचन सुधारतर्फ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार गर्ने र मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्प थप्ने सहमति भएको छ।
दलभित्र प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। संविधान पुनरावलोकनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरी तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा तथा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा विस्तृत सिफारिस गरिनेछ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने।
सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानूनअनुसार सार्वजनिक। सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू। डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार।
जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न “जेन–जी परिषद” गठन लगायत समेटिएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार र जेनजीबीच भएको सम्झौता देशका लागि कोशेढुंगा भएको बताइन ।
सिंहदरबारमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै उनले यो सम्झौताले जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने बताइन् । ‘ऐतिहासिक रेकर्ड बन्यो, भोलि राजपत्रमा छापिन्छ । यो एउटा बलियो डकुमेन्ट छ । यसले भोलिको परिवर्तनलाई गाइड गर्छ र संविधान बनाउन पनि गाइड गर्छ,’ हस्ताक्षरपछि बोल्दै उनले भनिन् ।
सम्झौतामा दुई पक्ष भए पनि आफू जेनजीकै पक्षमा रहेको कार्कीले बताइन् । सरकारमा रहुन्जेलसम्म सहिद युवाहरूका लागि समर्पित रहने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी अगुवा भनिएका सुदन गुरुङलाई आफ्नो जेठो छोरो भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन ।
उनले भनिन्, ‘म तपाईँहरू सबैको आमा हुँ । आर्यघाट नपुग्दासम्म आमा नै रहनेछु । तपाईँहरू मेरो सन्तान हो । छोराछोरी हो । म अर्को पक्ष होइन ’ उनले भनिन् ।सरकारसँग सम्झौता लगत्तै सिंहदरबारभित्र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच झगडा सुरु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्वोधन गरेर हिँडेपछि जेनजी युवायुवतीहरु आपसमा झगडा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन पछि राष्ट्रपतिसँग सम्झौता खोइ भन्दै केही सिमित व्यक्तिहरुले आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर टालटुले सम्झौता गरेको आरोप लगाएका थिए ।
लगत्तै सम्झौता च्यातिदिएका थिए । सम्झौताले आफूहरूको माग पूरा नहुने भएकाले च्यातिदिएको जितेन्द्रकुमार महतो बताउँछन्। महतो भन्छन्, ‘यो सम्झौताको ड्राफ्ट कसले बनाएको हो, यसमा हाम्रो संलग्लता छैन। त्यहाँ धेरै राख्नु पर्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई राखेकै छैन। दुईचार जना जेनजी भोलेन्टियर राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीलाई बोल्नै दिइएन।’ ‘जेनजी भोलिन्टियर्स राखेर हामीलाई बोल्न नदिएपछि हामीले सम्झौता पत्र च्यातिदियौँ,’ उनले भने।
यसअघि मंसिर ८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुलदंगा र खेलकुद मन्त्रालयमा पिटापिट गर्ने जेनजीहरूले नै बुधबार पनि विवाद झिकेका थिए। यो समूह बुधबार चिनिएका अनुहारमध्ये जितेन्द्रकुमार महतो र सुप्रिया राज्यलक्ष्मी शाही थिए।
काउन्सिल अफ जेनजीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ भने सम्झौतामा ‘राजा’ शब्द नदेखेपछि उनीहरू भड्किएको बताउँछन्। हस्ताक्षर भइसकेपछि उनीहरूले विवाद सुरु गरेको उनले बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन भएको तीन महिनामा आज मंसिर २४ गते जेनजी आन्दोलन संस्थागत भएको छ। एक तर्फ सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्कोतर्फ जेनजी पक्षबाट जेनजी सहिद परिवारका भोजबिक्रम थापा बसेर सयभन्दा बढी जेनजी माझ हस्ताक्षर भएको हो।
हस्ताक्षर समारोहमा जेनजीको तर्फबाट नेपाल जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बमको समूह), काउन्सिल अफ जेनजी (सुदन गुरुङको समूह) र जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका जेनजीहरू, घाइते जेनजी, सहिद परिवार लगायतको उपस्थिति थियो।
हस्ताक्षर लगत्तै जेनजी प्रतिनिधि मिराज ढुंगानाले सम्झौताको विरोध गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सम्झौताले केही सम्बोधन गरे पनि प्रमुख माग स्पष्ट र ठोस रुपमा नसमेटेको उनको आरोप छ।
‘यो सम्झौता आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र र भ्रमपूर्ण रहेकोमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत सम्झौताप्रति हामी समर्थन जनाउन असमर्थ छौँ र स्पष्ट रुपमा यसको घोर विरोध गर्छौं।’
